पेपर लीक पर नकेल कसने वाला बिल लोकसभा में पास, …बयान पर हंगामा

संसद का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान कई कामकाज भी हो रहे हैं। आज राज्यसभा और लोकसभा में कई बिल पास भी हुए हैं। हालांकि, लोकसभा में डीएम के संसद के एक बयान को लेकर हंगामा में मच गया जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हो गए। इसके साथ ही लोकसभा में परीक्षा में नकल पर नकेल कसने वाले बिल को भी मंजूरी दे दी गई। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा। वहीं, सरकार ने सौफ तौर पर कहा कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए समय समय पर उठाए गए कदमों की वजह से, खास तौर पर जल्द ही खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के दाम में वृद्धि को काफी हद तक रोका जा सका है।

कांग्रेस ने राज्यसभा में जातिगत जनगणना की मांग राज्यसभा में उठायी। लोकसभा ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पारित किया। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि पिछले दस वर्ष में उसने युवाओं को ध्यान में रखकर अनेक प्रावधान और योजनाएं बनाई हैं और इसी श्रेणी में ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ लाया गया है जिससे परिश्रम, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर नौजवानों को अवसर मिलेंगे।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से कड़ाई से निपटने के प्रावधान वाला और संबंधित अपराध के लिए न्यूनतम तीन साल से अधिकतम 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान वाला विधेयक सदन में चर्चा और पारित करने के लिए रखा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा विधेयक पर चर्चा के जवाब के बाद सदन ने ‘‘जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024’’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

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इस विधेयक के जरिये जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989; जम्मू कश्मीर निगम अधिनियम, 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में संशोधन का प्रस्ताव है। राय ने चर्चा पर जवाब के दौरान विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि जम्मू कश्मीर की जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ‘‘जहां जाइएगा, (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी-मोदी के नारे और मोदी द्वारा किया जा रहा विकास’’ नजर आएगा।

लोकसभा में मंगलवार को उस समय सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली जब द्रमुक नेता टी आर बालू ने केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन पर निशाना साधते हुए कुछ टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि बालू ने मुरुगन के खिलाफ टिप्पणी करके पूरे दलित समाज का अपमान किया है। उन्होंने द्रमुक के वरिष्ठ नेता से माफी की मांग की।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि वर्तमान में 17 संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी संघों के रूप में गृह मंत्रालय (एमएचए) की सूची में नामित किया गया है। राय ने एक लिखित उत्तर में देश में उक्त अवैध संगठनों का विवरण साझा किया। राज्यसभा में मंगलवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने जल प्रदूषण को लेकर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से इसे रोकने के लिए समुचित कदम उठाने का सुझाव दिया और कहा कि उद्योगों को अपनी जरूरतों के अनुसार पानी का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके माध्यम से जल संदूषण नहीं हो।

बाद में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। राज्यसभा ने मंगलवार को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 और संविधान (अनुसूचित जाति एवं जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 पर एक साथ चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। दोनों विधेयकों में आंध्र प्रदेश के तीन और ओडिशा के कुछ समुदायों को जनजाति समूह में शामिल करने का प्रावधान है।

विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद भी कई ऐसे जनजातीय समूह रह गए हैं जिन्हें जनजातीय तो कहा जाता रहा लेकिन उन्हें कभी इस सूची में शामिल नहीं किया गया। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में अब तक 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) खोले जा चुके हैं और इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं देने तथा जरूरतों को पूरा करने के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा को प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न एम्स में अवसंरचना के अभाव के बारे में पूछे गए पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया ‘‘यह सही है कि कई एम्स में स्टाफ की कमी है।

लेकिन वर्तमान समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और जो कमियां हैं, उन्हें समय के साथ दूर कर लिया जाएगा।’’  सरकार ने मंगलवार को कहा कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए उसने पेट्रोलियम और डीजल पर समय समय पर सीमा शुल्क घटाया है लेकिन अगर राज्य सरकारें करों में कटौती के कदम नहीं उठाती हैं तो निश्चित रूप से आम लोगों को मुश्किल होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी।

राज्यसभा में ईशनिंदा कानून बनाए जाने और संविधान की प्रस्तावना में ‘अहिंसा’ शब्द जोड़े जाने की मांग की गई वहीं पशुओं के खिलाफ क्रूरता, विदेशों में भारतीय छात्रों के खिलाफ अपराघ की घटनाओं और देश में भोजन की बर्बादी जैसे मुद्दों पर चिंता भी जताई गई। शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अशोक वाजपेयी ने देश में ईशनिंदा कानून बनाए जाने की मांग उठाई।