क्या टेलरिंग शॉप और सैलून में पुरुषों पर रोक से महिलाएँ सुरक्षित हो पायेगी? उत्पीड़न की जड़ से निपटने के लिए सम्मान, सहमति और कार्यस्थल नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक जागरूकता अभियान चलाएँ। पॉश अधिनियम, 2013 प्रशिक्षण सत्रों को अनिवार्य बनाता है, जिसे टेलरिंग और सैलून जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए। #प्रियंका सौरभ
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लिंग भेद का अर्थ है कि महिलाओं को निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी एजेंसी और व्यावसायिकता कमज़ोर होती है। पुरुष दर्जियों को महिलाओं के माप लेने से रोकना सुरक्षा के लिए महिलाओं की निर्भरता की धारणा को मज़बूत करता है। ऐसी नीतियाँ पुरुषों को संभावित खतरे के रूप में सामान्यीकृत करती हैं, अविश्वास पैदा करती हैं और कार्यस्थल की गतिशीलता को नुक़सान पहुँचाती हैं। उत्पीड़न को सम्बोधित करने के बजाय अलगाव रूढ़िवादिता को मज़बूत करता है विश्लेषण करें कि लिंग के आधार पर व्यवसायों का अलगाव उत्पीड़न के अंतर्निहित मुद्दों को सम्बोधित करने के बजाय रूढ़िवादिता को कैसे मज़बूत करता है। यद्यपि अक्सर उत्पीड़न के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में लिंग के आधार पर व्यवसायों का अलगाव प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन इससे रूढ़िवादिता और लिंग आधारित भूमिकाओं को मज़बूत करने का जोखिम होता है। हाल के नियम, जैसे कि टेलरिंग शॉप और यूनिसेक्स सैलून में लिंग-विशिष्ट स्टाफिंग, उत्पीड़न के मूल कारणों, जैसे कि सामाजिक दृष्टिकोण, असमानता और जागरूकता की कमी को सम्बोधित करने में विफल रहे हैं। लैंगिक समानता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों पर केंद्रित एक अधिक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।
सामाजिक मान्यताएँ अक्सर महिलाओं को कमज़ोर और पुरुषों को आक्रामक के रूप में चित्रित करती हैं, जो असमान लिंग गतिशीलता को बढ़ावा देती हैं जो उत्पीड़न को बनाए रखती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न महिलाओं को असंगत रूप से प्रभावित करता है क्योंकि पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण जड़ जमाए हुए हैं। नियोक्ताओं और कर्मचारियों सहित कई लोगों को कार्यस्थल पर उत्पीड़न कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण अनियंत्रित कदाचार होता है। केवल 35% भारतीय महिला कर्मचारी ही यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 के बारे में जानती हैं। कानूनों का अकुशल क्रियान्वयन और जवाबदेही की कमी उत्पीड़कों को बढ़ावा देती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवंटित निर्भया फंड (2013) खराब प्रशासन के कारण कम उपयोग में आता है। कुछ व्यवसायों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व पुरुष-प्रधान वातावरण बनाता है, जिसमें सत्ता का दुरुपयोग होने की संभावना होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार, महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, लेकिन यह लगभग 37% पर बनी हुई है। न्याय, पीड़ित को दोषी ठहराने या प्रतिशोध का डर पीड़ितों को उत्पीड़न की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करता है, जिससे चुप्पी की संस्कृति बनी रहती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, यौन उत्पीड़न सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध, नतीजों के डर, अपर्याप्त जागरूकता और सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण बहुत कम रिपोर्ट किए जाते हैं।
लिंग भेद का अर्थ है कि महिलाओं को निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी एजेंसी और व्यावसायिकता कमज़ोर होती है। पुरुष दर्जियों को महिलाओं के माप लेने से रोकना सुरक्षा के लिए महिलाओं की निर्भरता की धारणा को मज़बूत करता है। ऐसी नीतियाँ पुरुषों को संभावित खतरे के रूप में सामान्यीकृत करती हैं, अविश्वास पैदा करती हैं और कार्यस्थल की गतिशीलता को नुक़सान पहुँचाती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि समावेशी कार्य वातावरण लिंगों के बीच अधिक सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अलगाव असमान अवसरों को बनाए रखता है, एक लिंग के वर्चस्व वाले व्यवसायों में भागीदारी को प्रतिबंधित करता है। भारत के सशस्त्र बलों ने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं से प्रतिबंधित किया है, जो पेशेवर अवसरों पर अलगाव के प्रभाव को दर्शाता है। एनडीए प्रेरण जैसे सुधार प्रगति को दर्शाते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह बने रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण को सम्बोधित करने के बजाय, अलगाव लक्षणों को लक्षित करता है जबकि शक्ति असंतुलन और खराब शिक्षा जैसे मूल कारणों को अछूता छोड़ देता है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट (2023) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात ‘पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता’ से जुड़ा था। अलगाव पुरुष पेशेवरों के लिए ग्राहक आधार को कम करता है, जो निम्न-आय वर्ग के लोगों को असमान रूप से प्रभावित करता है। छोटे शहरों या गांवों में जहाँ यूनिसेक्स सैलून उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, ऐसी प्रथाओं से पुरुष नाइयों के लिए नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं।
उत्पीड़न की जड़ से निपटने के लिए सम्मान, सहमति और कार्यस्थल नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक जागरूकता अभियान चलाएँ। पॉश अधिनियम, 2013 प्रशिक्षण सत्रों को अनिवार्य बनाता है, जिसे टेलरिंग और सैलून जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए। आपसी समझ विकसित करने और रूढ़िवादिता को कम करने के लिए व्यवसायों में मिश्रित-लिंग स्टाफिंग को बढ़ावा दें। संयुक्त राष्ट्र महिला के ही फॉर शी अभियान जैसी पहल पुरुषों और महिलाओं को विविध सेटिंग्स में समान रूप से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उत्पीड़न विरोधी कानूनों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें और शिकायत समाधान के लिए मज़बूत तंत्र बनाएँ। अनौपचारिक क्षेत्रों में आंतरिक शिकायत समितियों का विस्तार करने से कमजोर श्रमिकों की रक्षा हो सकती है। निगरानी के बजाय, निजी फिटिंग रूम और ग्राहक-अनुकूल लेआउट जैसे सुरक्षित बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दें। प्रतिबंधात्मक विनियमों से प्रभावित पेशेवरों को वित्तीय और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करें, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम, 2013) के तहत सरकार द्वारा वित्तपोषित कौशल संवर्धन कार्यक्रम नाई और दर्जी को अपने ग्राहकों में विविधता लाने में मदद कर सकते हैं। लिंग के आधार पर व्यवसायों का पृथक्करण एक सतही प्रतिक्रिया है जो रूढ़िवादिता को मज़बूत करती है जबकि उत्पीड़न के प्रणालीगत मुद्दों को सम्बोधित करने में विफल रहती है। समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देकर, कानूनी सुरक्षा को मज़बूत करके और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर, भारत समानता और सम्मान में निहित समाज का निर्माण कर सकता है। ही फॉर शी अभियान जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए, भारत को ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जहाँ सुरक्षा और सम्मान अंतर्निहित हो, न कि लागू किया जाए।
प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)-127045
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