बैठक में बताया गया कि सिंगटाली पुल निर्माण योजना में वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा आ रहा है। मुख्य सचिव ने इस हिस्से की वनीय स्वीकृति की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वनीय स्वीकृति मिलते ही पुल निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। पुल निर्माण पर करीब 50 करोड़ की लागत आने का अनुमान है।
देहरादून। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक गंगा नदी के बीच पौड़ी जिले को जोड़ने के लिए तीन और नए पुलों का निर्माण होगा। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने सचिव लोनिवि डॉ. पंकज कुमार पांडेय को इस संबंध में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने से गंगा नदी के पार पौड़ी जिले के हिस्से में पर्यटन और अन्य गतिविधियों को मजबूती मिल सकती है।
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मुख्य सचिव ने सिंगटाली पुल बनाने का काम भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने सिंगटाली पुल के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऋषिकेश-देवप्रयाग के बीच कौड़ियाला के पास सिंगटाली पुल का निर्माण प्रस्तावित है। स्थानीय लोग इस पुल के लिए लंबे समय से आंदोलित हैं। राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी भी इस पुल निर्माण का मुद्दा शासन से उठा चुके हैं।
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मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने भी सिंगटाली पुल निर्माण को लेकर पूर्व में निर्देश दिए थे। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव ने इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। सचिव (लोनिवि) डॉ. पांडेय ने बैठक में बताया कि पुल निर्माण की दिशा में काम शुरू हो चुका है। पहले चरण में तीन किमी हिस्से के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। तीन-चार दिन में टेंडर अपलोड हो जाएगा।
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बैठक में बताया गया कि सिंगटाली पुल निर्माण योजना में वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा आ रहा है। मुख्य सचिव ने इस हिस्से की वनीय स्वीकृति की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वनीय स्वीकृति मिलते ही पुल निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। पुल निर्माण पर करीब 50 करोड़ की लागत आने का अनुमान है।
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मुख्य सचिव ने सिंगटाली पुल के अलावा और पौड़ी जिले के हिस्से में रोड कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए तीन और नए पुल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिव लोनिवि को इस संबंध में जल्द रिपोर्ट देने कहा। मुख्य सचिव ने कहा, ऑलवेदर रोड परियोजना के निर्माण से टिहरी जिले वाले हिस्से में कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ी है, जिससे यहां होटल, रिजॉर्ट सरीखी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव में पौड़ी जिले वाले हिस्से इन गतिविधियों से अछूता है।
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