उत्तराखण्ड के 26 वर्षों बाद भी पलायन, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियों से जूझते पहाड़ी गांव।
- 26 साल बाद भी पहाड़ की पीड़ा बरकरार, आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड कहां?
- सड़कों और पर्यटन से आगे नहीं बढ़ी विकास की तस्वीर, गांवों में रोजगार और स्वास्थ्य का इंतजार
- सरकारें बदलीं, घोषणाएं बदलीं, लेकिन पहाड़ से पलायन और बेरोजगारी के सवाल नहीं बदले
- राज्य स्थापना दिवस पर जश्न के साथ जवाबदेही भी जरूरी, जनता पूछ रही विकास का हिसाब
राज शेखर भट्ट
नौ नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया उत्तराखण्ड 26 वर्ष का हो चुका है। राज्य स्थापना दिवस पर हर साल विकास, उपलब्धियों और उज्ज्वल भविष्य की तस्वीर पेश की जाती है, लेकिन पहाड़ के गांवों में पसरा सन्नाटा इन दावों के सामने कई सवाल खड़े करता है। जिस राज्य के लिए लोगों ने संघर्ष किया, लाठियां खाईं और बलिदान दिए, क्या वहां आज भी रोजगार, शिक्षा और इलाज के लिए लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा? राज्य निर्माण का उद्देश्य केवल अलग सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था बनाना नहीं था, बल्कि पहाड़ के लोगों को उनके घर के पास सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना था।
आंदोलन की कुर्बानियां और अधूरे वादे
उत्तराखण्ड आंदोलन केवल अलग राज्य की मांग नहीं, बल्कि क्षेत्रीय असमानता और पहाड़ की उपेक्षा के विरुद्ध जनसंघर्ष था। मुजफ्फरनगर कांड की पीड़ा और आंदोलन में महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी आज भी राज्य की सामूहिक स्मृति का हिस्सा हैं। आंदोलनकारियों ने ऐसे उत्तराखण्ड की कल्पना की थी, जहां संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार हो और विकास की योजनाएं पहाड़ की जरूरतों के अनुसार बनें। लेकिन 26 वर्षों बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि सत्ता के गलियारों में आंदोलन की मूल भावना को कितनी जगह मिली?
खाली होते गांव, पलायन की सबसे बड़ी चुनौती
पलायन आज भी उत्तराखण्ड के सामने गंभीर चुनौती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2011 से 2018 के बीच करीब 3.83 लाख और 2018 से 2022 के बीच 3.07 लाख लोगों ने गांवों से अस्थायी पलायन किया। रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं की तलाश में लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़ रहे हैं। कई गांवों में खेत बंजर हैं और बुजुर्ग आबादी अकेले जीवन बिताने को मजबूर है। पर्यटन की संभावनाओं और योजनाओं के बावजूद स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का मजबूत आधार नहीं बन पाया है। सवाल है कि जब गांवों में आजीविका नहीं होगी तो रिवर्स पलायन की घोषणाएं कैसे सफल होंगी?
शिक्षा और स्वास्थ्य में पहाड़ अब भी पीछे
दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, अस्पतालों तक पहुंचने की कठिनाई और विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता आज भी चिंता का विषय हैं। बेहतर उपचार के लिए मरीजों को मैदानी शहरों की दौड़ लगानी पड़ती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में परिवार बच्चों को लेकर शहरों की ओर जा रहे हैं। जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं ही गांवों तक नहीं पहुंचेंगी तो वहां आबादी को रोकने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
प्रकृति की कीमत पर कैसा विकास?
सड़क निर्माण, पर्यटन और बड़ी परियोजनाओं के विस्तार के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी जरूरी है। भूस्खलन, वनाग्नि, अतिवृष्टि और जलस्रोतों के सूखने जैसी समस्याएं हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता की याद दिलाती हैं। विकास का अर्थ केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा भी है। स्थानीय लोगों की भागीदारी और वैज्ञानिक योजना के बिना विकास की दौड़ पहाड़ के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकती है।
26 साल का हिसाब कब देगी सत्ता?
हर सरकार ने रोजगार, पलायन रोकने, किसानों की आय बढ़ाने और पहाड़ में सुविधाएं पहुंचाने के वादे किए हैं। लेकिन अब घोषणाओं से आगे बढ़कर परिणामों का सार्वजनिक हिसाब जरूरी है। कितने युवाओं को स्थायी रोजगार मिला? कितने गांवों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचीं? कितने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हुई? कितने परिवारों ने स्थायी रूप से गांव लौटकर आजीविका शुरू की? इन सवालों के जवाब ही विकास की असली तस्वीर बताएंगे।
उत्तराखण्ड के 26 वर्ष केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि राज्य निर्माण के उद्देश्यों की समीक्षा का समय भी हैं। आंदोलनकारियों ने ऐसा राज्य मांगा था जहां पहाड़ का युवा रोजगार के लिए दर-दर न भटके, मरीज इलाज के लिए रास्तों में दम न तोड़े और गांवों में जीवन की रौनक बनी रहे। राज्य की असली सफलता तब होगी जब पहाड़ के लोगों को अपने ही घर में बेहतर भविष्य दिखाई देगा। अन्यथा राज्य स्थापना के उत्सव के बीच अधूरी उम्मीदों का यह पहाड़ सवाल पूछता रहेगा।
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