सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के आरटीआई जवाब और मासिक पर्वत जन पत्रिका का बिना तारीख वाला विज्ञापन आवेदन, जिस पर विभागीय हस्तलिखित टिप्पणी मौजूद है।
- आरटीआई जवाब पर सूचना विभाग से सवाल
- पहले आरटीआई में दिया दस्तावेज, अब उसी को बताया अस्पष्ट
- सूचना आयुक्त की टिप्पणी के बावजूद विभाग के जवाब में फिर अस्पष्टता का हवाला
- न्यूज हाइट की विज्ञापन पत्रावली उच्च स्तर पर गतिमान, आरटीआई में नहीं मिली मांगी गई सूचना
राज शेखर भट्ट
देहरादून। उत्तराखंड के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले इस विभाग में 9 अक्टूबर 2026 को दायर एक आरटीआई के दो बिंदुओं पर मिले जवाबों ने विभागीय कार्यप्रणाली और सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। एक मामले में विज्ञापन से संबंधित पत्रावली को उच्च स्तर पर गतिमान बताया गया है, जबकि दूसरे मामले में विभाग के ही एक उपलब्ध कराए गए दस्तावेज से संबंधित सूचना को अस्पष्ट करार दिया गया है।
आरटीआई के पांचवें बिंदु में न्यूज हाइट समाचार पत्र को 13 फरवरी 2023 को जारी किए गए विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। इसमें विज्ञापन के लिए दिए गए आवेदन, डायरी एवं रजिस्टर, फाइल नोटिंग, आरओ, महानिदेशक के आदेश, मंत्री अथवा मुख्यमंत्री के आदेश और पत्रावली के संबंधित पृष्ठों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा प्रिंट मीडिया विज्ञापन नियमावली के नियम संख्या 10.2 (छ)-2 के अनुसार विभागीय मंत्री के अनुमोदन की प्रतिलिपि और प्रसार संख्या की पुष्टि का प्रमाण भी मांगा गया था।
इसके जवाब में विभाग ने लिखा है कि उक्त समाचार पत्र की पत्रावली वर्तमान में अग्रेतर कार्यवाही के लिए उच्च स्तर पर गतिमान है। पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत संबंधित पृष्ठ निःशुल्क उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस जवाब पर आवेदक ने सवाल उठाया है कि आखिर पत्रावली किस अधिकारी के पास और किस स्तर पर लंबित है? उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार आरटीआई के माध्यम से संबंधित सूचना मांगी गई, लेकिन हर बार पत्रावली उच्च स्तर पर गतिमान होने अथवा अग्रेषित किए जाने की जानकारी दी गई। आवेदक का कहना है कि उन्हें वास्तविक और प्रमाणित सूचना चाहिए, न कि केवल पत्रावली आगे बढ़ने का जवाब।
प्राप्त पत्रों को अप्राप्त बताता है सूचना विभाग, डीजी-एडी चुप
आरटीआई का छठा बिंदु मासिक पर्वत जन पत्रिका के एक आवेदन से संबंधित है। आवेदक ने इस आवेदन की कार्रवाई का विवरण और संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं। उपलब्ध कराए गए पत्र में दिनांक और पत्रांक का स्थान खाली है। इसके बावजूद पत्र पर विभागीय स्तर की हस्तलिखित टिप्पणी दिखाई दे रही है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर को हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के निर्देश का उल्लेख है। आवेदक ने पूछा था कि बिना दिनांक और पत्रांक वाले पत्र पर कार्रवाई किस आधार पर की गई तथा संबंधित निर्देश देने वाले वरिष्ठ अधिकारी का नाम और पद क्या है?
इस बिंदु पर लोक सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि उक्त सूचना अस्पष्ट है। आवेदक ने इस जवाब पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यही पत्र उन्हें विभाग की ओर से पहले एक अन्य आरटीआई के जवाब में आंशिक सूचना के रूप में उपलब्ध कराया गया था। उस समय लोक सूचना अधिकारी अर्चना जी की ओर से ही यह दस्तावेज दिया गया था। अब उसी दस्तावेज के संबंध में कार्रवाई का विवरण मांगने पर उसे अस्पष्ट बताना विरोधाभासी है। आवेदक का सवाल है कि जब विभाग स्वयं इस पत्र को सूचना के रूप में उपलब्ध करा चुका है तो अब इससे संबंधित जानकारी अस्पष्ट कैसे हो गई?
कड़वा सच : पत्रकारों की नजर में कैसा है ‘सूचना विभाग’ का चेहरा
आवेदक ने पूर्व में हुई द्वितीय अपील की सुनवाई का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, सूचना आयुक्त दिलीप सिंह कुंवर ने एक अन्य आरटीआई प्रकरण की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि किसी भी सूचना को मनमाने ढंग से अस्पष्ट बताकर जवाब देने से बचना उचित नहीं है। इसके बावजूद वर्तमान जवाब में फिर अस्पष्टता का हवाला दिए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अब आवेदक की मांग है कि विभाग न्यूज हाइट की लंबित पत्रावली की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे और पर्वत जन पत्रिका के आवेदन पर हुई कार्रवाई का पूरा विवरण उपलब्ध कराए। साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि बिना तारीख और पत्रांक वाले पत्र पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई किस आधार पर की गई। इन सवालों पर विभाग का विस्तृत पक्ष सामने आना बाकी है।

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