उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा से एलटी पद पर पदोन्नत शिक्षकों को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान में पूर्व सेवा का लाभ देने संबंधी शासनादेश जारी।
- उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की मांग पूरी, बेसिक सेवा भी वेतनमान में जुड़ेगी
- 12 साल के संघर्ष के बाद शिक्षकों को राहत, शासन ने जारी किया आदेश
- चयन और प्रोन्नत वेतनमान की गणना में अब शामिल होगी पूर्व सेवा
- बेसिक से एलटी में पदोन्नत शिक्षकों को सरकार की बड़ी सौगात
देहरादून। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा से सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पदोन्नत होकर कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब उनकी प्रारंभिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पदों पर की गई पूर्व सेवा को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से अपनी बेसिक सेवा अवधि को वेतनमान की गणना में जोड़ने की मांग कर रहे थे। शिक्षक संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे वर्षों से चल रहे संघर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
शिक्षा सचिव ज्योति यादव की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा से सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की प्रारंभिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पदों पर नियमित रूप से की गई सेवा को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में जोड़ा जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसका लाभ उन शिक्षकों को भी मिलेगा, जिन्हें समान वेतनमान वाले पद पर कार्यरत रहते हुए पहले ही चयन या प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिल चुका है। इस व्यवस्था से संबंधित शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना में पूर्व की सेवा को मान्यता मिल सकेगी।
10 साल की सेवा पर चयन, 12 साल बाद प्रोन्नत वेतनमान
शासनादेश में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से जुड़े प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा। वहीं चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान का प्रावधान है।
अब बेसिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पदों पर की गई पात्र सेवा को भी इस गणना में शामिल किए जाने से एलटी पदों पर पदोन्नत शिक्षकों की सेवा संबंधी लाभों का निर्धारण पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो सकेगा। हालांकि, वास्तविक लाभ संबंधित शिक्षक की सेवा अवधि और शासनादेश में निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर तय होगा।
2014 की सेवा नियमावली से शुरू हुआ था विवाद
इस मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2014 की शिक्षक सेवा नियमावली से जुड़ी है। शिक्षकों के अनुसार, उस समय नियमावली में समायोजन शब्द के स्थान पर पदोन्नति शब्द शामिल कर दिया गया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा से एलटी में समायोजित शिक्षकों की पूर्व सेवा अवधि को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल करने से इनकार किया जाने लगा। प्रभावित शिक्षकों का कहना था कि नियमों में बदलाव से उनके सेवा संबंधी अधिकार और आर्थिक लाभ प्रभावित हुए।
शिक्षकों ने इस फैसले के खिलाफ लगातार आवाज उठाई और करीब 12 वर्षों तक अपनी मांग को लेकर संघर्ष किया। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय, राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच के अध्यक्ष दिगंबर फुलोरिया और महासचिव सुजान बुटोला ने शासनादेश जारी होने पर सरकार का आभार जताया है।
शिक्षा मंत्री ने बताया शिक्षकों के हित में फैसला
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। उनके अनुसार, इस निर्णय से प्राथमिक शिक्षा से एलटी के पदों पर पदोन्नत होकर कार्य कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
शासन के इस फैसले को लंबे समय से लंबित मांग के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब संबंधित शिक्षकों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नए आदेश के तहत उनकी सेवा अवधि और वेतन संबंधी लाभों का निर्धारण किस तरह किया जाता है।
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