उत्तराखंड में पहली बार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत फरवरी से पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये की परियोजना पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी देकर एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
- 504 पात्र एकल महिलाओं की सूची अंतिम
- नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को फरवरी में राशि वितरण
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर मिलेंगे एक लाख
- वृद्ध महिलाओं के लिए नई योजना की तैयारी शुरू
देहरादून। उत्तराखंड सरकार नए साल में महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है। राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को अगले महीने से लागू किया जाएगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी कि योजना के तहत 504 पात्र एकल महिलाओं की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और लाभ वितरण की प्रक्रिया फरवरी से शुरू होगी।
सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह योजना एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को दो लाख रुपये तक की परियोजना पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिससे वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें।
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बैठक में नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 11 जिलों में लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इनमें 34,852 इंटरमीडिएट पास छात्राएं और 6,021 नवजात बालिकाएं शामिल हैं। इन सभी को धनराशि वितरित करने के लिए फरवरी के प्रथम सप्ताह में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही शेष दो जिलों की सूची को भी शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
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इसके अलावा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 331 अन्य पात्र महिलाओं की सूची पर भी अंतिम प्रक्रिया चल रही है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर एक अप्रैल से एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मंत्री ने संकेत दिए कि आगामी वित्तीय वर्षों में इस राशि को और बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है।
वहीं, प्रदेश सरकार वृद्ध महिलाओं के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी में भी जुट गई है। मंत्री रेखा आर्या के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और भावनात्मक संबल प्रदान करना है। इसके लिए अधिकारी गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगे और जरूरतमंद महिलाओं से सुझाव लेकर योजना का अंतिम स्वरूप तय किया जाएगा। सरकार की यह पहल न सिर्फ एकल और वृद्ध महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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