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मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में समयबद्ध कार्य पूर्णता, गुणवत्ता नियंत्रण और नंदा राजजात यात्रा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दिए समयबद्ध कार्य और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश
- नंदा राजजात यात्रा से जुड़े कार्य तय समय में पूरे करने के निर्देश
- पेयजल, सड़क, पार्किंग और साइबर सेंटर से जुड़ी योजनाओं को हरी झंडी
- एएमआरयूटी 2.0 के तहत पार्क और जलाशयों के कायाकल्प पर जोर
- देहरादून से लेकर चंपावत तक विकास कार्यों को मिली वित्तीय संस्तुति
देहरादून में शनिवार को मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा के बाद उन्हें संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद उसके क्रियान्वयन से लेकर पूर्ण होने तक प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के साथ-साथ कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।
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मुख्य सचिव ने विभागों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें, ताकि कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जा सकें। विशेष रूप से उन्होंने नंदा राजजात यात्रा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि यात्रा प्रारंभ होने से पहले सभी आवश्यक कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में पेयजल विभाग की लोहाघाट टाउन पंपिंग पेयजल योजना, जिसकी कुल लागत 8444.67 लाख रुपये है, को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा रामनगर, नैनीताल में 3857.64 लाख रुपये की लागत से मल्टीस्टोरी पार्किंग निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट–सुतोल–कनोल मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण के कार्य, जिसकी लागत 1289.21 लाख रुपये है, को भी समिति की संस्तुति मिली।
इसके साथ ही टनकपुर (चंपावत) में मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य, जिसकी कुल लागत 1424.52 लाख रुपये है, को भी मंजूरी दी गई। बैठक में पीएसी बटालियन रुद्रपुर के लिए आरटीसी एवं 188 बैडेड बैरक निर्माण (1991.54 लाख रुपये) और देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण कार्य (3034.78 लाख रुपये) को भी हरी झंडी दी गई।
मुख्य सचिव ने एएमआरयूटी 2.0 योजना के तहत विभिन्न स्थानीय निकायों में पेयजल आपूर्ति, पार्कों के विकास और जलाशयों के कायाकल्प से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। उन्होंने विशेष रूप से पार्कों और जलाशयों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण पर ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि शहरी पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके।
बैठक में सचिव शैलेश बगौली, श्रीधर बाबू अद्दांकी, विनोद कुमार सुमन, एस.एन. पाण्डेय, युगल किशोर पंत, अपर सचिव विनीत कुमार, निवेदिता कुकरेती, विम्मी सचदेव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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