पंचायत समिति सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

समस्याओं का समाधान और अधिकार प्रदान करने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी

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पंचायत समिति सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, शांता चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दिनांक 23 और 24 पंचायती राज विभाग द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया था जिसमें पंचायत समिति सदस्य को आना अनिवार्य था लेकिन…

जालौर। सांचौर पंचायत समिति के सदस्यों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर उनकी समस्याओं का समाधान करने और अधिकार प्रदान करने की मांग की हैं।

प्रधान कैलाश कंवर,पंचायत समिति सदस्य शांता चौधरी एवम् अन्य प.स.स ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की तरह ही पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार देने के लिए विभागीय स्तर से प्रपत्र जारी करने, पंचायत समिति सदस्य को क्षेत्र में विकास करवाने हेतु निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध कराने, प्रपत्र पांच की स्वीकृति जारी करने की मांगों को रखा गया है।

साथ ही मासिक मानदेय न्यूनतम 10 हजार करने, उपयोगिता प्रमाण पत्र पर पंचायत समिति के हस्ताक्षर अनिवार्य करने, अतिक्रमण आदि मुद्दों में कोरम के साथ विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल कर विकास कार्य में सदस्य की अनुशंसा अनिवार्य की जाए, विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति आदि का प्रगति विवरण उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी करने सहित मांगों को रखा गया है।

शांता चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दिनांक 23 और 24 पंचायती राज विभाग द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया था जिसमें पंचायत समिति सदस्य को आना अनिवार्य था लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम इसका बहिष्कार करते हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने मांगों को पूरी नहीं करने पर आंदोलन की राह अपनाने की चेतावनी दी है।

इस मौके पर उप प्रधान छैल कंवर, मंजू देवासी,पारू देवी, सोनाराम, श्रवण कुमार, प्रभु राम, देमो देवी, प्रकाश कंवर, कैलाश,सीता वनाराम, डूंगर राम, कांकू देवी,चुनी, किशना राम, मीरा देवी, गंगा देवी,तुलसी देवी, दिनेश, चूनी, रामप्यारी,गीता, नर्मदा देवी,राजूराम सहित सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे।

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पंचायत समिति सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, शांता चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दिनांक 23 और 24 पंचायती राज विभाग द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया था जिसमें पंचायत समिति सदस्य को आना अनिवार्य था लेकिन...

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