देहरादून में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उद्यमियों और निर्यातकों को सम्मानित करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
- उत्तराखंड का निर्यात 10 हजार करोड़ से बढ़कर 13 हजार करोड़ पहुंचा: मुख्यमंत्री
- खुरपिया में 1100 करोड़ का विनिर्माण क्लस्टर, 25 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
- निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उद्यमियों और निर्यातकों का सम्मान
- उद्योगों के लिए सरकार बनेगी सहयोगी, निवेश और विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा
देहरादून। उत्तराखंड को पर्यटन और आध्यात्मिक पहचान के साथ औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में सरकार निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विस्तार, विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक स्थानीय उत्पादों की पहुंच बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में राज्य का निर्यात 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचना प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का संकेत है।
सोमवार को मसूरी रोड स्थित एक होटल में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों और निर्यातकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उद्यमियों ने अपने परिश्रम, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के माध्यम से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। मेड इन इंडिया उत्पादों की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने में निर्यातकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
खुरपिया में बनेगा 1100 करोड़ का विनिर्माण क्लस्टर
मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर जिले के खुरपिया में प्रस्तावित एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर को प्रदेश के औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस क्लस्टर से लगभग 25 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे विनिर्माण क्षेत्र को विस्तार मिलने के साथ स्थानीय युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों, भौगोलिक विशेषताओं और सामरिक स्थिति के लिहाज से उद्योगों के लिए व्यापक संभावनाएं रखता है। राज्य में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए हैं।
पहाड़ी राज्य की चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास
धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद शुरुआती वर्षों में पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां बड़े उद्योगों और निवेश की संभावनाओं को लेकर कई सवाल उठाए जाते थे। लेकिन समय के साथ सरकार ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने की दिशा में काम किया है।
बिना तारीख वाले आवेदन पर कार्रवाई, हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के निर्देश
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करना, उद्योगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
2027 के दो बड़े एक्सपो में भागीदारी का आह्वान
मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में प्रस्तावित फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को इन आयोजनों में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
उनका कहना था कि ऐसे आयोजन उद्योगों को नए बाजार, तकनीक और व्यावसायिक साझेदारी के अवसर उपलब्ध कराते हैं। उत्तराखंड के उद्यमियों को भी इन अवसरों का लाभ उठाकर अपने उत्पादों और कारोबार का विस्तार करना चाहिए।
उद्यमियों के साथ सहयोगी की भूमिका में रहेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार केवल नियामक की भूमिका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक सहयोगी और सारथी के रूप में उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी। निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
कार्यक्रम में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्ढा, उद्योग सचिव विनय शंकर पांडेय, इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता समेत कई उद्यमी और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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