राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की शासन के साथ विधिवत वार्ता न होने से फिर पनपा रोष… जिसमें महासंघ की मांगों पर विचार किया जाना है। मुख्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि लगातार कार्य करने वाले कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए। सरकार के इस रवैये से महासंघ के आक्रोशित नेताओं द्वारा सचिवालय में एक आपात बैठक की गयी। #ओपी उनियाल
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देहरादून। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ द्वारा दैनिक, संविदा, विशेष श्रेणी, उपनल, पी टी सी पर लगातार कार्य करने वाले कार्मिकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर वार्ता हेतु आज पुन: मुख्य सचिव द्वारा त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गयी। परन्तु विधिवत वार्ता न होने व शासन की हीलाहवाली पर महासंघ द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया।
विदित हो, माह जुलाई से चलाए जा रहे आन्दोलन के संबंध में शासन ने वार्ता हेतु 5 सितंबर को भी बैठक बुलाई थी, जो कि स्थगित हो गयी थी। तत्पश्चात आज पुन: बुलायी गयी। महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गौसाई व महासचिव बी एस रावत ने अवगत कराया कि बैठक के सन्दर्भ में मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि आज शासन स्तर पर उच्च स्तर से बैठक की जा रही है।
जिसमें महासंघ की मांगों पर विचार किया जाना है। मुख्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि लगातार कार्य करने वाले कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए। सरकार के इस रवैये से महासंघ के आक्रोशित नेताओं द्वारा सचिवालय में एक आपात बैठक की गयी।
जिसमें निर्णय लिया गया कि 30 सितंबर को देहरादून में परेडग्राउण्ड से सचिवालय तक महारैली निकाल कर आक्रोश व्यक्त किया जाएगा और रैली के दौरान ही अगले आन्दोलन कार्य बहिष्कार की घोषणा करने का निर्णय लिया जाएगा। बैठक में दिनेश पन्त, टी एस बिष्ट, श्याम सिंह नेगी, शिशुपाल रावत, मनमोहन चौधरी, राजेश रमोला, ओम प्रकाश, संदीप मल्होत्रा, दिवाकर शाही, आनसिह जीना, शंकर सिंह, संजय कुमार, मंगलेश लखेड़ा, धूम सिंह, जीवानन्द, लेखसिहं रौतेला आदि उपस्थित रहे।
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