उत्तराखंड में 17 दिसंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय पेंशनर दिवस

हरिद्वार। उत्तराखंड में 17 दिसंबर 2026 को जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय पेंशनर दिवस आयोजित करने की तैयारियों को लेकर गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पहल की है। संगठन ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर पेंशनर दिवस के आयोजन और पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

संगठन के अध्यक्ष चौ. ओमबीर सिंह और महामंत्री जे.पी. चाहर के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी पत्र में जिला स्तर पर पेंशनरों की मांगों को उठाया गया है। पत्र के अनुसार, उत्तराखंड शासन ने 8 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में पेंशनर दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। संगठन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

पेंशनरों की समस्याओं के समाधान पर जोर

संगठन का कहना है कि पेंशनर दिवस का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के पेंशनरों की समस्याओं को जिला स्तर पर सुनना और उनका निराकरण करना होना चाहिए। पत्र में सुझाव दिया गया है कि पेंशनरों की साझा समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम बनकर न रह जाए।

संगठन ने जिलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जिला शाखाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार जिला मुख्यालयों पर सामुदायिक भवन अथवा उपयुक्त भूखंड उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए। पत्र में कहा गया है कि संगठन की जिला शाखाएं वरिष्ठ पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा, सामूहिक बैठकों, सम्मेलनों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनकी सहायता करती हैं, लेकिन कई स्थानों पर इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है।

निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग

पत्र में पेंशनरों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग भी उठाई गई है। संगठन ने सुझाव दिया है कि संबंधित व्यवस्थाओं और समितियों में संगठन के जिला अध्यक्षों तथा प्रतिनिधियों को शामिल करने पर विचार किया जाए, ताकि पेंशनरों की समस्याएं और अनुभव निर्णय प्रक्रिया तक पहुंच सकें।

संगठन के अनुसार, चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित शिकायतों और व्यावहारिक कठिनाइयों को समझने के लिए पेंशनर प्रतिनिधियों की भागीदारी उपयोगी हो सकती है। इससे व्यवस्था की कमियों की पहचान करने और सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है।

वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों को प्राथमिकता देने का अनुरोध

गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जिलाधिकारियों से यह भी अनुरोध किया है कि जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के राजकीय पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण और उन्हें उचित सम्मान देने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।

पत्र में कहा गया है कि पेंशनरों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए और उनके समाधान के लिए आवश्यक समन्वय किया जाना चाहिए। संगठन ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन, संबंधित विभागों और पेंशनर प्रतिनिधियों के बीच संवाद से समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकेगी।

शासन के अधिकारियों को भी भेजी गई प्रतिलिपि

सभी जिलाधिकारियों को संबोधित इस पत्र की प्रतिलिपि उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव, वित्त सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के सचिव तथा निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी सहित संबंधित पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। संगठन की जिला शाखाओं को भी पत्र भेजकर अपने-अपने जिलों में प्रशासन से समन्वय स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

संगठन ने अपेक्षा जताई है कि 17 दिसंबर 2026 तक आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के आयोजन के दौरान पेंशनरों की साझा समस्याओं पर सार्थक चर्चा हो सके और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय

गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के महामंत्री जे.पी. चाहर के अनुसार, पेंशनरों की मांग के बाद उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में पहली बार राज्य में पेंशनर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था।

संगठन ने इस निर्णय को पेंशनरों की समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर उठाने और उनके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। अब संगठन की ओर से जिला स्तर पर आयोजन की तैयारियों, पेंशनरों की मांगों पर चर्चा और संबंधित अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।