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- हाथी दांत चोरी के बाद वन विभाग सख्त, वन्यजीव अंग गायब हुए तो डीएफओ पर गिरेगी गाज
- वन्यजीव अंगों की सुरक्षा के लिए नए निर्देश, हर महीने होगी औचक जांच
- वन विभाग के स्टॉक का होगा भौतिक सत्यापन, सीसीटीवी और सुरक्षित लॉकर में रखे जाएंगे वन्यजीव अंग
- लैंसडाउन की घटना के बाद अलर्ट, वन्यजीव अंगों के रिकॉर्ड और सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारियों पर
देहरादून। उत्तराखंड वन विभाग ने कार्यालयों और वन प्रभागों में सुरक्षित रखे हाथी दांत समेत अन्य वन्यजीव अंगों की सुरक्षा को लेकर सख्त व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब वन्यजीव अंगों के गायब होने, उनके स्थान पर दूसरे अंग रखे जाने, अनधिकृत रूप से हटाए जाने या रिकॉर्ड में दर्ज संख्या और वास्तविक उपलब्धता में अंतर पाए जाने पर संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव की ओर से जारी निर्देशों में भौतिक सत्यापन से लेकर सुरक्षित भंडारण और निगरानी तक कई व्यवस्थाएं अनिवार्य की गई हैं।
पांच हाथी दांत चोरी होने के बाद सख्ती
वन विभाग के कार्यालयों में रखे वन्यजीव अंगों की सुरक्षा को लेकर यह कदम पिछले महीने लैंसडाउन वन प्रभाग की लालढांग रेंज में पांच हाथी दांत चोरी होने की घटना के बाद उठाया गया है। इस घटना ने वन विभाग के कार्यालयों में रखे वन्यजीव अंगों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े किए थे।
घटना से सबक लेते हुए वन मुख्यालय ने अब सभी वन प्रभागों, टाइगर रिजर्व और संबंधित अधिकारियों को वन्यजीव अंगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव नीना ग्रेवाल की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि वन्यजीव अंगों के रखरखाव और रिकॉर्ड की जिम्मेदारी केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अधिकारियों को स्वयं उनकी वास्तविक स्थिति की पुष्टि करनी होगी।
डीएफओ स्वयं करेंगे भौतिक सत्यापन
निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक प्रभाग में रखे सभी वन्यजीव अंगों का तत्काल भौतिक सत्यापन किया जाएगा। डीएफओ को प्रत्येक वस्तु की उपलब्धता, संख्या, माप, पहचान और संबंधित अभिलेखों का स्वयं परीक्षण करना होगा। अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर से किए गए सत्यापन को बिना व्यक्तिगत जांच और संतुष्टि के प्रमाणित नहीं किया जा सकेगा।
यदि किसी वन्यजीव अंग के गायब होने, बदलने, अनधिकृत रूप से हटाए जाने या रिकॉर्ड तथा वास्तविक स्थिति में अंतर मिलने की घटना सामने आती है, तो संबंधित डीएफओ की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य जवाबदेही तय करने के साथ-साथ वन्यजीव अंगों की सुरक्षा में लापरवाही की संभावनाओं को कम करना है।
तालाबंद कक्ष, लोहे के संदूक और सीसीटीवी से होगी निगरानी
वन्यजीव अंगों को सुरक्षित रखने के लिए तालाबंद कक्ष और सुरक्षित लोहे के संदूकों में रखने के निर्देश दिए गए हैं। भंडारण स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिले। अधिकृत व्यक्तियों की पहुंच और सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच भी की जाएगी।
भंडारण स्थल पर होने वाली प्रत्येक आवाजाही का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। वन्यजीव अंगों की माप और तौल भी अधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति में की जाएगी, ताकि रिकॉर्ड में दर्ज विवरण और वास्तविक सामग्री के बीच किसी तरह की विसंगति न रहे।
हर महीने औचक जांच और गायब होने पर एफआईआर
निर्देशों के तहत प्रत्येक माह कम से कम एक बार अधिकृत अधिकारी की ओर से औचक निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान वन्यजीव अंगों की उपलब्धता, उनकी पहचान, रिकॉर्ड और सुरक्षा व्यवस्था की जांच होगी। निरीक्षण तथा सत्यापन की प्रक्रिया को भी अभिलेखों में दर्ज करना होगा।
यदि किसी वन्यजीव अंग के गायब होने की जानकारी मिलती है, तो तत्काल मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक को सूचित करना होगा। इसके साथ ही एफआईआर दर्ज कराने और संबंधित मामले में विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
वन्यजीव अंगों के निरीक्षण, स्थानांतरण, सुपुर्दगी और अन्य गतिविधियों का पूरा विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। वन विभाग की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य चोरी और अनियमितताओं पर नियंत्रण, रिकॉर्ड की पारदर्शिता तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अब इन निर्देशों के पालन और निगरानी की वास्तविक प्रभावशीलता पर नजर रहेगी।
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