यूसीसी को महिला अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया : धामी

• समान नागरिक संहिता से महिलाओं को मिलेगा समान कानूनी अधिकार: मुख्यमंत्री
• 2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का रोडमैप, रोजगार और स्वरोजगार पर जोर
• हाउस ऑफ हिमालयाज से स्थानीय उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार
• कृषि, पर्यटन, खेल और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर मजबूत होगी प्रदेश की अर्थव्यवस्था

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं को विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषयों में समान अधिकार तथा कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। रविवार को देहरादून स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रबुद्धजनों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने यूसीसी के महत्व और प्रदेश के भविष्य की विकास योजनाओं पर अपने विचार रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उनके अनुसार, इस कानून का उद्देश्य नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना और सामाजिक समानता को मजबूत करना है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और कानूनी संरक्षण को इससे जुड़ा महत्वपूर्ण पक्ष बताया।

2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण का रोडमैप भी साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और सीमांत गांवों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय संसाधनों और उत्पादों को बाजार से जोड़कर रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

हाउस ऑफ हिमालयाज से स्थानीय उत्पादों को बाजार

मुख्यमंत्री ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी अनाज, शहद, मसाले, औषधीय उत्पाद और हस्तशिल्प जैसे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

इससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों के सुरक्षित बचाव अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बचाव एजेंसियों के बीच समन्वय तथा सामूहिक प्रयासों का उदाहरण बताया।

राष्ट्रीय खेलों से मजबूत हुई खेल अधोसंरचना

धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उनके अनुसार, इस आयोजन से उत्तराखंड में खेल अधोसंरचना के विकास और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं।

कृषि, बागवानी और स्वरोजगार पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एप्पल मिशन के तहत सेब उत्पादन, सघन बागवानी, भंडारण, पैक हाउस और विपणन सुविधाओं के विस्तार की योजनाओं का उल्लेख किया। महक क्रांति के माध्यम से लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज और औषधीय पौधों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पॉलीहाउस, कीवी और ऑफ सीजन सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने की बात कही। रोजगार के क्षेत्र में नकल विरोधी कानून, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना और पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं के साथ स्टार्टअप तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

पर्यटन और सीमांत गांवों के विकास की योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा, मानसखंड मंदिर माला मिशन, होमस्टे और साहसिक पर्यटन के विस्तार से प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। सीमांत गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को भी महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में प्रस्तुत विकास योजनाओं के माध्यम से सरकार ने महिला सशक्तीकरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यटन और रोजगार को विकसित उत्तराखंड के प्रमुख आधारों के रूप में रेखांकित किया।

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