संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग, SC ने 21 अक्टूबर तक टाली सुनवाई… संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोड़ने की वैधता को चुनौती दी गई थी, यह तर्क देते हुए कि इन शब्दों को शामिल करने से अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से अधिक है।
[/box]सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द हटाने की मांग पर सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस बात पर विचार करने की जरूरत बताई कि क्या प्रस्तावना में संशोधन करना उचित है, जिसे बाद में 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी। याचिका में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोड़ने की वैधता को चुनौती दी गई थी, यह तर्क देते हुए कि इन शब्दों को शामिल करने से अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से अधिक है।
इससे पहले इस साल फरवरी में शीर्ष अदालत ने सवाल किया था कि क्या गोद लेने की तारीख को बरकरार रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन से सवाल पूछा था, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है।
1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द शामिल किए गए थे। इस संशोधन ने प्रस्तावना में भारत के विवरण को संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य” से बदलकर कर दिया। एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य।” स्वामी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि प्रस्तावना को बदला, संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है।
प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द भारतीय राज्य की अपने नागरिकों के बीच सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार आय, धन और अवसर में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगी और संसाधनों का उचित वितरण प्रदान करने की दिशा में काम करेगी। यह एक विचारधारा के रूप में समाजवाद का कड़ाई से पालन करने का सुझाव नहीं देता है बल्कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में हैं।
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