
देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुल दस प्रस्तावों पर चर्चा की गई और विभिन्न विभागों से जुड़े अहम मुद्दों पर सहमति बनी। सबसे प्रमुख फैसला देहरादून में नियो मेट्रो परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी देने का रहा, जिसके लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्शों को भी प्रस्ताव में शामिल करने पर सहमति दी गई।
बैठक में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों का विस्तृत लेखा-जोखा आगामी विधानसभा सत्र में सदन पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। अभियोजन विभाग में कार्यभार बढ़ने को देखते हुए कई नए पदों के गठन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के पद सृजित करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई, ताकि न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से चल सके।
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ऊर्जा विभाग का वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन भी कैबिनेट में प्रस्तुत कर सदन पटल पर रखने की अनुमति दी गई। श्रम विभाग से जुड़े फैसलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति देने का रहा। इसके लिए उनकी लिखित सहमति के साथ उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। कैबिनेट ने दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन के लिए तीन धाराओं में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। नए संशोधनों से छोटे प्रतिष्ठानों पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों को नए नियमों का पालन करना होगा।
शिक्षा विभाग में काशीपुर स्थित उदयराज इंटर कॉलेज से जुड़े प्रकरण और कुछ अन्य मामलों की पुनः परीक्षण के लिए भी निर्णय लिया गया है। चयन, प्रोन्नति और वेतनमान से जुड़े विवादों पर भी नए सिरे से परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण इस कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य के शहरी विकास, श्रम कानून, शिक्षा व्यवस्था और अभियोजन विभाग की कार्यक्षमता में सुधार लाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
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