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देहरादून में रेडक्रॉस सोसायटी के पदाधिकारियों के बीच स्वामित्व विवाद बढ़ने पर जिला प्रशासन ने विवादित कार्यालय को कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में लिया। दोनों पक्षों को 30 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज एवं दावे पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
- देहरादून में दो गुटों के बीच स्वामित्व विवाद, प्रशासन ने हस्तक्षेप किया
- विवादित कार्यालय को कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में लिया गया
- दोनों पक्षों को 30 दिसंबर को उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश होने के आदेश
- जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा—शांति और कानून व्यवस्था सर्वोपरि
देहरादून | उत्तराखंड में राज्य स्तरीय भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के पदाधिकारियों के बीच उपजे विवाद के चलते जिला प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप किया। देहरादून जिले के रायपुर क्षेत्र के डांडा लखौंड स्थित भारतीय रेडक्रॉस समिति राज्य शाखा के कार्यालय को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए। एक गुट में डॉ. नरेश चौधरी और बीएम मिश्रा हैं, जबकि दूसरे गुट की ओर से ओंकार बहुगुणा और हरीश चंद्र शर्मा स्वयं को अध्यक्ष-महासचिव बताते हुए कार्यालय पर कब्जा करने का दावा कर रहे थे।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि स्थिति के उग्र होने और शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए प्रकरण को उप जिलाधिकारी (सदर) मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधीन लाया गया। विवादित कार्यालय को बीएनएसएस की धारा-165 के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया और कार्यालय की सुपुर्दगी थानाध्यक्ष रायपुर को दी गई।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 12 दिसंबर को मयूर विहार पुलिस चौकी में सूचना दर्ज कराई गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि दोनों पक्षों ने अपने-अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन किसी के पास कार्यालय या संपत्ति पर वास्तविक कब्जे से जुड़े ठोस साक्ष्य नहीं पाए गए। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोपरि है।
जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को 30 दिसंबर को सुबह 11 बजे उप जिलाधिकारी (सदर) मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। दोनों पक्षों को अपने दावे, दस्तावेज और लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। न्यायिक निर्णय होने तक कार्यालय पर किसी भी पक्ष को कब्जा नहीं लेने की अनुमति नहीं है।
इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। विवादित रेडक्रॉस सोसायटी कार्यालय पर प्रशासनिक कब्जा सुनिश्चित करने का उद्देश्य शांति बनाए रखना और दोनों पक्षों के बीच विवाद का न्यायिक समाधान कराना है।
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