चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची जारी न होने पर हंगामा
डीएम ने 31 दिसंबर 2021 तक आए आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए
चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची जारी न होने पर हंगामा, एडीएम बरनवाल ने कहा कि पूर्व के सभी मामले निपटाए जा चुके हैं और 30 से ज्यादा चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची जारी की जा चुकी है।
देहरादून। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य निर्माण आंदोलनकारी चिह्नीकरण कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में कमेटी के सदस्यों ने पूर्व में चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची जारी न होने और तय तिथि तक आए सभी आवेदनों का निस्तारण न किए जाने को लेकर हंगामा किया। इस पर जिलाधिकारी सोनिका ने एडीएम (प्रशासन) एसके बरनवाल को जी- 20 समिट के बाद चिह्नीकरण कमेटी की बैठक बुलाकर 31 दिसंबर 2021 तक आए सभी आवेदनों को निस्तारित करने के निर्देश दिए।
प्रशासन ने सोमवार को कमेटी की बैठक बुलाई थी। हाईकोर्ट में लंबित एक मामले के निपटारे के लिए दोपहर डीएम कार्यालय में बुलाई गई बैठक में कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों (आंदोलनकारी प्रतिनिधि) ने बैठक के औचित्य पर सवाल उठाए। सदस्यों का कहना था कि 31 दिसंबर 2021 के बाद प्रशासन ने आज अचानक कमेटी की बैठक बुलाई, जबकि न पूर्व में चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची आज तक जारी की गयी और न सभी प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
एडीएम बरनवाल ने कहा कि पूर्व के सभी मामले निपटाए जा चुके हैं और 30 से ज्यादा चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची जारी की जा चुकी है। इसका विरोध करते हुए सदस्य जगमोहन सिंह नेगी और ओमी उनियाल ने कहा कि सूची केवल घायल या जेल गए आंदोलनकारियों की जारी हुई। जबकि कमेटी ने ढाई-तीन सौ से ज्यादा सक्रिय आंदोलनकारियों को चिह्नित किया था। जिनकी सूची आज तक जारी नहीं की गई।
कमेटी सदस्य विवेकानंद खंडूड़ी ने कहा कि जब प्रशासन को अपनी मनमर्जी ही चलानी है, तो ऐसे में कमेटी का औचित्य ही क्या है? जबकि, ऐसे आंदोलनकारी जो निरंतर सक्रिय रहे, लेकिन किसी तरह का प्रमाण नहीं जुटा पाए उनकी पुष्टि के लिए सरकार की और से कमेटी का गठन किया गया। एडीएम करनवाल ने स्पष्ट किया कि एक मामले में 31 दिसंबर से पूर्व आवेदन आ गया था, लेकिन एलआईयू की रिपोर्ट उसके बाद आई। लिहाजा, कोर्ट ने निर्धारित समयावधि में आए उक्त आवेदन को निस्तारित करने के लिए कहा है।
जिस पर कमेटी सदस्य जितेंद्र अथवाल. जगमोहन नेगी ने कहा कि कोर्ट ने भी वही बात कही है, जो कमेटी के सदस्य निरंतर कहते रहे हैं। 31 दिसंबर 2021 आवेदन की अंतिम तिथि थी, न कि कमेटी की बैठक की। इसलिए 31 दिसंबर 2021 तक जमा हुए सभी आवेदनों पर कमेटी की बैठक बुलाकर उनका निस्तारण किया जाना चाहिए था।
जनसुनवाई में आईं 99 शिकायतें
डीएम सोनिका की अध्यक्षता में सोमवार में जनसुनवाई हुई। इसमें 99 शिकायतें आई। शास्त्री नगर में गंदे पानी से प्रदूषण की शिकायत पर जल निगम के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
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