देहरादून | उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) ने रोजगार विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा, दिल्ली, मणिपुर और पश्चिम बंगाल सरकारों के साथ अनुबंध किया है। इस समझौते के बाद इन राज्यों में भी पूर्व सैनिकों को उपनल के माध्यम से रोजगार मिल सकेगा।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि विदेश मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद विदेशों में भी पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना का दायरा केवल पूर्व सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें 50 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के साथ 50 प्रतिशत गैर-सैनिक पृष्ठभूमि के लोग भी शामिल होंगे।
उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट (सेनि) ने बताया कि अब तक देश के 15 राज्यों के साथ उपनल अनुबंध कर चुका है। इन अनुबंधों से न केवल पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि उपनल को 18 प्रतिशत जीएसटी लाभ भी प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा कि इस पहल से पूर्व सैनिकों को बेहतर रोजगार विकल्प मिलेंगे और उपनल को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही, अन्य राज्यों में रोजगार के नए अवसर खुलने से उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
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