चल रहा था रिश्वत का ‘खेल’, अब विजिलेंस की रडार पर आधा दर्जन अधिकारी

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम में अधिकारियों और अनुबंधित बस आपरेटरों के बीच चल रहे गठजोड़ की परतें अभी विजिलेंस ने उधेड़ी भी नहीं कि आधा दर्जन अधिकारियों में खलबली मचने लग गई है। वर्षों से चले आ रहे इस ‘खेल’ में अकेले डीजीएम (वित्त) भूपेंद्र कुमार ही नहीं, बल्कि आधा दर्जन और अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं।

इन सभी पर अनुबंधित बस आपरेटरों व अनुबंधित ढाबा संचालकों से रिश्वत की रकम अपने व परिवार के सदस्यों के खातों में लेने का आरोप है। विजिलेंस सूत्रों की मानें तो जांच में परिवहन निगम के उन सभी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जो अनुबंधित बस आपरेटरों की भुगतान प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं।

राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व परिवहन निगम से सेवानिवृत्त दिनेश गोसाई की ओर से डीजीएम भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध 11 पेज का शिकायती पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया था। इसमें डीजीएम भूपेंद्र कुमार व उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों की पूरी जानकारी के साथ यह बताया गया था कि किस-किस तारीख को अनुबंधित बस आपरेटर व ढाबा संचालकों ने इन खातों में धनराशि जमा की।

डीजीएम भूपेंद्र के पंजाब नेशनल बैंक इंद्रानगर और यूनियन बैंक आफ इंडिया हरिद्वार बाईपास स्थित बैंक खाते में भी अलग-अलग तिथियों पर मोटी राशि जमा हुई। इसके अतिरिक्त भूपेंद्र कुमार की पत्नी, बेटे और बेटी के नाम पर संचालित बैंक खातों में भी लाखों रुपये अनुबंधित आपरेटरों की ओर से जमा कराए गए। भूपेंद्र कुमार पर निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लंबित देयकों का भुगतान करने की एवज में धनराशि वसूलने का आरोप भी है।

मुख्यमंत्री धामी ने 23 जून को डीजीएम के विरुद्ध विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। ऐसे में भूपेंद्र कुमार के साथ अब उन अधिकारियों की चिंता भी बढ़ गई है, जिन्होंने अनुबंधित आपरेटरों से अपने व अपने परिवार के सदस्यों के खातों में लेनदेन किया। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो ऐसे आधा दर्जन अधिकारी हैं। इनकी सूची भी परिवहन निगम कार्मिकों की ओर से विजिलेंस को उपलब्ध कराई जा चुकी है। विजिलेंस इन अधिकारियों को भी रडार पर लेकर चल रही है।

परिवहन निगम में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, जिनकी अपनी अनुबंधित एसी और साधारण बसें चल रहीं। इन्होंने अपने भाई-भतीजे के नाम पर बस का अनुबंध कराया हुआ है। पांच वर्ष पूर्व यह मामला काफी सुर्खियों में आया था और निगम प्रबंधन ने जांच कराने का दावा किया था, लेकिन न कभी जांच हुई और न बसें हटीं। सूत्र के मुताबिक वर्तमान में भी कुछ डिपो के एजीएम से लेकर मुख्यालय में बैठे अधिकारियों की अनुबंधित बसें बेधड़क दौड़ रही हैं। इन बसों का भुगतान भी अन्य बस आपरेटरों के मुकाबले सबसे पहले होता है।

भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे डीजीएम भूपेंद्र कुमार के निलंबन को लेकर परिवहन निगम प्रबंधन में मंथन चल रहा है। निगम अधिकारियों ने बताया कि अभी शासन या विजिलेंस से जांच से संबंधित कोई अधिकारिक पत्र नहीं आया है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि जांच से संबंधित पत्र मिलते ही डीजीएम भूपेंद्र कुमार पर निलंबन या स्थान परिवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।

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