Devbhoomi Samachar

Tag: government

  • चारधाम यात्रा : 15 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार

    चारधाम यात्रा : 15 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार

    [box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]

    चारधाम यात्रा : 15 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार… सरकार ने चारधाम में यात्रा प्रबंधन के लिए दो नए यात्रा मजिस्ट्रेट बनाए हैं। यह मजिस्ट्रेट 26 मई से छह जून तक अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले सरकार ने 25 मई तक के लिए तीन मजिस्ट्रेट तैनात किए थे। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ के बीच सरकार लगातार प्रबंधन में जुटी हुई है।

    [/box]

    देहरादून। चारधाम यात्रा में उमड़े तीर्थयात्रियों ने कारोबार पिछले सीजन से दोगुना कर दिया है। खासकर होटल, ढाबे, ट्रैवल से जुड़े कारोबारियों ने 15 दिन में अच्छा बिजनेस किया है। अनुमान के मुताबिक, अब तक 200 करोड़ से अधिक का कारोबार हो चुका है। वहीं, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार कर गया है।

    महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया, चारधाम यात्रा के लिए इस बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इससे धामों में दबाव तो बढ़ गया, लेकिन कारोबारियों को अच्छा फायदा हुआ है। 15 दिन के भीतर चारोंधामों में होटल, ढाबे, ट्रैवल से लेकर विभिन्न व्यावसायियों ने 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। अकेले गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 22 करोड़ कमाए, जबकि टैक्स और अन्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कमाई इससे कई गुना ज्यादा है।

    चारधाम होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय पुरी के अनुसार, गंगोत्री घाटी में लगभग 400 और यमुनोत्री घाटी में 300 होटल, होम स्टे और धर्मशाला हैं। बदरीनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता ने बताया, श्रीनगर से बदरीनाथ और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक 850 होटल, होम स्टे और धर्मशालाएं हैं। पिछले साल सीजन 22 अप्रैल को खुलने से शुरुआत में कम तीर्थयात्री आएं हैं।

    जबकि, इस बार सीजन देरी से खुलने से पीक सीजन के दौरान दो से तीन गुना ज्यादा भीड़ उमड़ी है। होटल, ढाबों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 दिन में चारोंधामों में अच्छा कारोबार हुआ है। अनुमान के अनुसार, होटल, ढाबाें और होम स्टे से करीब 80 करोड़, दुकानदार 20 करोड़, घोड़ा, खच्चर, डंडी कंडी और गाइड आदि से 30 करोड़, ट्रैवल से 40 करोड़, अन्य से 30 करोड़ की कमाई हो चुकी है। राज्य में पार्किंग, एंट्री समेत विभिन्न टैक्स और मंदिर समिति से लेकर तीर्थ पुरोहितों की भी अच्छी कमाई हुई है।

    सरकार ने चारधाम में यात्रा प्रबंधन के लिए दो नए यात्रा मजिस्ट्रेट बनाए हैं। यह मजिस्ट्रेट 26 मई से छह जून तक अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले सरकार ने 25 मई तक के लिए तीन मजिस्ट्रेट तैनात किए थे। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ के बीच सरकार लगातार प्रबंधन में जुटी हुई है। इस क्रम में सरकार ने 13 मई को बदरीनाथ धाम में सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन, गंगोत्री-यमुनोत्री के लिए टिहरी के सीडीओ अभिषेक त्रिपाठी और केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह को 25 मई तक के लिए यात्रा मजिस्ट्रेट तैनात किया था।

    इनकी ड्यूटी पूरी होने के बाद अब सरकार ने सीडीओ नैनीताल अशोक कुमार पांडेय को बदरीनाथ धाम और एडीएम प्रशासन पंकज कुमार उपाध्याय को केदारनाथ का यात्रा मजिस्ट्रेट तैनात किया है। दोनों अफसरों को छह जून तक के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। तैनाती अवधि में उन्हें संबंधित जिलाधिकारियों के पर्यवेक्षण में काम करना है।

    यात्रा में अब तक 56 तीर्थयात्रियों की मौत


    चारधाम यात्रा : 15 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार... सरकार ने चारधाम में यात्रा प्रबंधन के लिए दो नए यात्रा मजिस्ट्रेट बनाए हैं। यह मजिस्ट्रेट 26 मई से छह जून तक अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले सरकार ने 25 मई तक के लिए तीन मजिस्ट्रेट तैनात किए थे। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ के बीच सरकार लगातार प्रबंधन में जुटी हुई है।

  • शिक्षकों के पहाड़ में तैनाती पर तबादलों की सीमा नहीं होगी लागू

    शिक्षकों के पहाड़ में तैनाती पर तबादलों की सीमा नहीं होगी लागू

    [box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]

    शिक्षकों के पहाड़ में तैनाती पर तबादलों की सीमा नहीं होगी लागू, शासन ने इस साल तबादलों के लिए अधिकतम सीमा तय कर दी है। तय सीमा के मुताबिक हर विभाग में पात्र 15 फीसदी कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यदि किसी विभाग की पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के तहत कोई कर्मचारी इस दायरे में नहीं आएगा तो उस संवर्ग में शत प्रतिशत अनिवार्य तबादले किए जाएंगे।

    [/box]

    देहरादून। प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। तबादलों के लिए इस बार सुगम से दुर्गम और दुर्गम से दुर्गम में अनुरोध के आधार पर तबादला पाने वाले शिक्षक और कर्मचारी तबादलों के लिए तय की गई अधिकतम सीमा 15 फीसदी के दायरे में नहीं आएंगे। तबादला एक्ट के तहत कर्मचारियों के सुगम और दुर्गम क्षेत्र में की गई सेवा के आधार पर तबादले किए जाते हैं, लेकिन शत प्रतिशत तबादलों के स्थान पर कभी 10 तो कभी 15 फीसदी शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों की अधिकतम सीमा तय की जाती है।

    इस साल तबादलों की अधिकतम सीमा 15 फीसदी तय की गई है, लेकिन अनुरोध के आधार पर सुगम से दुर्गम क्षेत्र में तबादले, दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में तबादले, विधवा, विधुर, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कर्मचारियों के अनुरोध के आधार पर तबादले 15 फीसदी के दायरे में नहीं आएंगे। वहीं, राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी, सेवारत पति-पत्नी के इकलौते पुत्र या पुत्री के दिव्यांग होने और गंभीर बीमार शिक्षक एवं कर्मचारी भी अधिकतम तबादलों की सीमा के दायरे में नहीं आएंगे।

    शासन ने इस साल तबादलों के लिए अधिकतम सीमा तय कर दी है। तय सीमा के मुताबिक हर विभाग में पात्र 15 फीसदी कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यदि किसी विभाग की पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के तहत कोई कर्मचारी इस दायरे में नहीं आएगा तो उस संवर्ग में शत प्रतिशत अनिवार्य तबादले किए जाएंगे। तबादला एक्ट के तहत तबादलों के लिए समय सारणी तय की गई है। इसके मुताबिक 15 मई सुगम और दुर्गम क्षेत्र में तबादलों के लिए विकल्प पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है।

    20 मई को प्राप्त विकल्पों को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 25 मई से 5 जून तक स्थानांतरण समिति की बैठक होगी और समिति सक्षम अधिकारी को तबादलों के लिए सिफारिश करेंगी। जबकि 10 जून तक सभी विभाग कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी कर देंगे। तबादला एक्ट के मुताबिक यह तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि है। हालांकि शिक्षा विभाग समेत कुछ विभागों की ओर से तबादलों के लिए और अधिक समय मांगा जा रहा है।


    [box type=”download” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]

    अनुरोध के आधार पर होने वाले इन शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले अधिकतम सीमा 15 फीसदी के दायरे में नहीं आएंगे, जिससे अधिक शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। शासन ने इसका आदेश जारी किया गया है।

    -बंशीधर तिवारी, शिक्षा महानिदेशक

    [/box]

    पीसीएस प्री परीक्षा की तिथि में आयोग ने किया बदलाव


    शिक्षकों के पहाड़ में तैनाती पर तबादलों की सीमा नहीं होगी लागू, शासन ने इस साल तबादलों के लिए अधिकतम सीमा तय कर दी है। तय सीमा के मुताबिक हर विभाग में पात्र 15 फीसदी कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यदि किसी विभाग की पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के तहत कोई कर्मचारी इस दायरे में नहीं आएगा तो उस संवर्ग में शत प्रतिशत अनिवार्य तबादले किए जाएंगे।

  • मतदान लोकतंत्र का महापर्व

    मतदान लोकतंत्र का महापर्व

    [box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]

    मतदान लोकतंत्र का महापर्व, जब एक व्यक्ति एक पद का नियम है तो फिर एक स्थान से अधिक स्थानों से चुनाव लडने का नियम ही गलत है। सरकार को सख्ती के साथ एक से अधिक स्थानों से चुनाव लडने पर रोक लगानी चाहिए। #सुनील कुमार माथुर, जोधपुर, राजस्थान

    [/box]

    इस समय देश में लोकतंत्र का महापर्व बडे ही आनन्द और उमंग के साथ मनाया जा रहा है जिसका परिणाम 4 जून को आयेगा। इस महापर्व में कौन जीतता है और कौन हारता है।

    यह वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और योग्य, ईमानदार, नेक व सेवाभावी लोगों को ही मतदान करें अन्यथा पूरे पांच साल आपको ही पछताना पड़ेगा। पार्टी कोई भी क्यों न हो लेकिन उम्मीदवार योग्य होना चाहिए।

    अपनी हार के डर से लोग दो दो स्थानों से फार्म भरने लगे है जो कदापि उचित नहीं है। एक व्यक्ति का एक स्थान से चुनाव लडने का नियम होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति काबिल हैं तो एक स्थान से ही चुनाव जीत जायेगा।

    जब एक व्यक्ति एक पद का नियम है तो फिर एक स्थान से अधिक स्थानों से चुनाव लडने का नियम ही गलत है। सरकार को सख्ती के साथ एक से अधिक स्थानों से चुनाव लडने पर रोक लगानी चाहिए। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लडने का मौका मिलना चाहिए।


  • अंकिता हत्याकांड की CBI जांच से बच रही सरकार : गैरोला

    अंकिता हत्याकांड की CBI जांच से बच रही सरकार : गैरोला

    [box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]

    अंकिता हत्याकांड की CBI जांच से बच रही सरकार : गैरोला, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में अपराध, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। जो सरकार जनहितों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है ऐसी सरकार को कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता से उखाड़ फेंकेगे। 

    [/box]

    उत्तरकाशी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति गैरोला ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की घटना को एक साल पूरा हो चुका है लेकिन भाजपा सरकार एक वीवीआईपी को बचाने के लिए हत्याकांड की सीबीआई जांच और केस को फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाने से बच रही है।

    रविवार को महिला स्वाभिमान यात्रा के तहत उत्तरकाशी पहुंची कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यात्रा के तहत वह सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या था कि अंकिता के साथ किसी ने यौन शोषण करने की कोशिश की। एक वीवीआईपी को एक्सट्रा सर्विस देने से मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई।

    मसूरी : पहाड़ों की रानी में दिखने लगी विंटर लाइन

    पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने भी भाजपा सरकार को बेरोजगारी, महंगाई व कूड़ा निस्तारण जैसी समस्याओं पर विफल बताया। इस मौके पर प्रभावती गौड़, सविता भट्ट, मीना नौटियाल, राखी राणा, कविता जोगेला, पवित्रा राणा, शिवानी, दिनेश गौड़, यशपाल सजवाण, प्रताप पंवार, महेश भट्ट आदि रहे।

    महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में अपराध, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। जो सरकार जनहितों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है ऐसी सरकार को कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता से उखाड़ फेंकेगे। इस मौके पर कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री सुमेरी बिष्ट, जिला उपाध्यक्ष सुमन सिंह गुसाईं, ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र राणा, पवना खंडूरी, मनीषा राणा, मंजू रमोला उपस्थित रही।


    👉 देवभूमि समाचार में इंटरनेट के माध्यम से पत्रकार और लेखकों की लेखनी को समाचार के रूप में जनता के सामने प्रकाशित एवं प्रसारित किया जा रहा है। अपने शब्दों में देवभूमि समाचार से संबंधित अपनी टिप्पणी दें एवं 1, 2, 3, 4, 5 स्टार से रैंकिंग करें।

    अंकिता हत्याकांड की CBI जांच से बच रही सरकार : गैरोला, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में अपराध, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। जो सरकार जनहितों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है ऐसी सरकार को कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता से उखाड़ फेंकेगे। 

  • ओल्ड पेंशन स्कीम व समायोजित शिक्षक

    ओल्ड पेंशन स्कीम व समायोजित शिक्षक

    [box type=”success” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]

    ओल्ड पेंशन स्कीम व समायोजित शिक्षक, एक ओर सरकार सामाजिक सुरक्षा के नाम घर बैठे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर बिना कोई काम किये पेंशन दे रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों को पेंशन से वंचित कर रहीं हैं। #सुनील कुमार माथुर, जोधपुर (राजस्थान)

    [/box]

    सेवानिवृत हर सरकारी कर्मचारी पेंशन का हकदार हैं और उसे सरकारी नियमानुसार सेवानिवृति पर पेंशन दी जाती है। चूंकि पेंशन कर्मचारी की खुशहाली का जीवन बीमा हैं। उसके बुढापे की लाठी हैं। इतना ही नहीं सेवानिवृत कर्मचारी को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है़ और कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित को पेंशन मिलती हैं।

    मगर राजस्थान में सरकार ने 80 प्रतिशत अनुदानित शिक्षण संस्था़ओं में कार्यरत शिक्षकों को 01 जुलाई 2011 से सरकारी स्कूलों में ( ग्रामीण स्कूलों में ) समायोजन के नाम पर लगाया और सेवाकाल के दौरान 9 – 18 – 27 का लाभ भी दिया और सर्विस बुक भी पहले वाली को लगातार जारी रखा, लेकिन सेवानिवृति के बाद उन शिक्षको को अन्य लाभों से वंचित कर दिया जिसमे पेंशन भी शामिल हैं।

    राजस्थान सरकार ने समायोजन के दौरान इन शिक्षकों से एक शपथ पत्र भरवा लिया कि वे ग्रामीण इलाकों में सरकारी नौकरी करते पुराने कोई लाभ की मांग नहीं करेगे। उक्त शर्त तर्कसंगत नहीं है। चूंकि सर्विस बुक को लगातार जारी रखा, 9-18 का लाभ भी दिया। स्कूल अनुदानित शिक्षण संस्थान थी फिर सेवाकाल के बीच में कर्मचारियों के विरूध्द यह कैसी शर्त।

    बंद फ्लैट में मिलीं 6 से 10 हजार रुपये अवैध शराब की बोतलें

    एक ओर सरकार अपने आपकों लोक कल्याणकारी सरकार कहती है और समानता की बात करती है और साथ ही साथ कर्मचारियों को पेंशन से भी वंचित कर रही हैं। ये कर्मचारी 01 जुलाई 2011 से सरकारी कर्मचारी न होकर अपनी प्रथम नियुक्ति से शिक्षक है। इसलिए राजस्थान सरकार समायोजित शिक्षकों को पेंशन देंने के लिए गणना 1 जुलाई 2011 से न कर उनकी प्रथम नियुक्ति से गणना कर पेंशन का लाभ दें।



    चूकि इन कर्मचारियों ने अपने जीवन का अमूल्य समय करीबन 25 से 30 साल तो अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब उन्हें पेंशन से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता हैं। राज्य सरकार बार बार यह दौहरा रही हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम ( ओ पी एस ) योजना शुरू कर दी है लेकिन समायोजित शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के बारे में मौन धारण कर रखा हैं।



    अभिनेत्री ने शेयर की तस्वीर, देखकर मचलाया यूजर्स का दिल

    जिससे इस मंहगाई के दौर में उन्हें अपना व अपने परिवारजनों का जीवन व्यापन करना मुश्किल हो गया है। अतः सरकार तत्काल उन्हें उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन दें व अनावश्यक रूप से जोडी गई शर्त वापस लें। जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की हैं तो फिर समायोजित शिक्षकों को इस लाभ से वंचित करना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है।



    एक ओर सरकार सामाजिक सुरक्षा के नाम घर बैठे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर बिना कोई काम किये पेंशन दे रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों को पेंशन से वंचित कर रहीं हैं। यह कैसी दौहरी मानसिकता।


    👉 देवभूमि समाचार में इंटरनेट के माध्यम से पत्रकार और लेखकों की लेखनी को समाचार के रूप में जनता के सामने प्रकाशित एवं प्रसारित किया जा रहा है। अपने शब्दों में देवभूमि समाचार से संबंधित अपनी टिप्पणी दें एवं 1, 2, 3, 4, 5 स्टार से रैंकिंग करें।

    ओल्ड पेंशन स्कीम व समायोजित शिक्षक, एक ओर सरकार सामाजिक सुरक्षा के नाम घर बैठे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर बिना कोई काम किये पेंशन दे रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों को पेंशन से वंचित कर रहीं हैं। #सुनील कुमार माथुर, जोधपुर (राजस्थान)

  • फ्रांस सरकार का बड़ा ऐलान : पुरुषों को Free में बांटे जाएगे Condoms

    फ्रांस सरकार का बड़ा ऐलान : पुरुषों को Free में बांटे जाएगे Condoms

    फ्रांस सरकार का बड़ा ऐलान : अब पुरुषों को Free में बांटे जाएगे Condoms, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ दिनों में फ्रांस में मुफ्त कंडोम बांटे जायेंगे। इसके अलावा, फ्रांस सरकार युवाओं को यौन शिक्षा देने…

    नई दिल्ली। फ्रांस सरकार एक चिकित्सा योजना के तहत 18-25 वर्ष की आयु के युवाओं को मुफ्त कंडोम प्रदान करने की योजना बना रही है। जानकारी के लिए बता दें, फ्रांस सरकार ने इस साल की शुरुआत में 25 साल से कम उम्र की महिलाओं को मुफ्त कंडोम देने की योजना शुरू की थी।

    फ्रांस की सरकार ने देश के 25 साल से कम उम्र के युवाओं को मुफ्त कंडोम उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला देश में बढ़ रहे अनचाहे गर्भ के मामलों को नियंत्रित करने के लिए है। इसकी घोषणा खुद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने की और सरकार के इस फैसले को गर्भनिरोधक की दिशा में एक छोटी सी क्रांति बताया है।

    फ्रांस में आयोजित एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति मैक्रों ने सरकार के इस फैसले में बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सरकार एक चिकित्सा योजना के तहत 18-25 वर्ष की आयु के युवाओं को मुफ्त कंडोम प्रदान करने की योजना बना रही है। जानकारी के लिए बता दें, फ्रांस सरकार ने इस साल की शुरुआत में 25 साल से कम उम्र की महिलाओं को मुफ्त कंडोम देने की योजना शुरू की थी। अब फ्रांस में 25 वर्ष से कम के सभी युवाओं को फ्री कंडोम की सुविधा मिलेगी।

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ दिनों में फ्रांस में मुफ्त कंडोम बांटे जायेंगे। इसके अलावा, फ्रांस सरकार युवाओं को यौन शिक्षा देने और यौन संचारित संक्रमणों के बारे में जागरूक करने की दिशा में काम कर रही है। बता दें, स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक साल 2020 से लेकर 2021 के बीच फ्रांस के युवाओं में यौन संचारित रोगों (STD) के मामलों में लगभग 30% की वृद्धि हुई है।

    साभार सामचार

    CCTV पर कपड़ा डालकर मौलवी ने किया बच्चे से कुकर्म


    👉 देवभूमि समाचार में इंटरनेट के माध्यम से पत्रकार और लेखकों की लेखनी को समाचार के रूप में जनता के सामने प्रकाशित एवं प्रसारित किया जा रहा है। अपने शब्दों में देवभूमि समाचार से संबंधित अपनी टिप्पणी दें एवं 1, 2, 3, 4, 5 स्टार से रैंकिंग करें।

    फ्रांस सरकार का बड़ा ऐलान : अब पुरुषों को Free में बांटे जाएगे Condoms, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ दिनों में फ्रांस में मुफ्त कंडोम बांटे जायेंगे। इसके अलावा, फ्रांस सरकार युवाओं को यौन शिक्षा देने...

    8 साल की बच्ची, 3 महीने से दुष्कर्म कर रहा था इमाम

  • नर्सिंग भर्ती : युवाओं को राहत, 1564 पदों का रास्ता साफ

    नर्सिंग भर्ती : युवाओं को राहत, 1564 पदों का रास्ता साफ

    नर्सिंग भर्ती : युवाओं को राहत, 1564 पदों का रास्ता साफ, डा आर राजेश कुमार ने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों के पदों को जल्द से जल्द भरने के प्रयास हो रहे हैं, ताकि मरीजों का और बेहतर इलाज और देखभाल हो सके।

    देहरादून। शासन ने लंबे समय से नर्सिंग भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को राहत दी है। शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली 2022 जारी कर दी है। इस नियमावली के जारी होने से 1564 पदों पर चयन का रास्ता साफ हो गया है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि रिक्त पदों में से 80 प्रतिशत पदों पर महिला और 20 प्रतिशत पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

    रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिप्लोमाधारी और 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्रीधारक अभ्यर्थियों में से वर्षवार योग्यताक्रम के आधार पर भरे जाएंगे। प्रदेश में 2011 के बाद नर्सिंग भर्ती नहीं हुई है। सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नीति चयन वर्ष 2022-23 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के अनुसार वर्षवार योग्यताक्रम के अनुसार पदों को आरक्षण रोस्टर के हिसाब से भरा जाएगा।

    ये भर्ती उत्तराखंड चिकित्सा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थियों को डिप्लोमा व डिग्री परीक्षा के लिए समान अंक दिए जाएंगे। दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर आयु, यानी जिसकी जन्मतिथि पहले होगी उसका नाम योग्यताक्रम में पहले रखा जाएगा। सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार ने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों के पदों को जल्द से जल्द भरने के प्रयास हो रहे हैं, ताकि मरीजों का और बेहतर इलाज और देखभाल हो सके।

    उन्होंने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों का चयन होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

    हुस्न का जाल और हनीट्रैप की साजिश, यू-ट्यूबर नामरा कादिर गिरफ्तार


    👉 देवभूमि समाचार में इंटरनेट के माध्यम से पत्रकार और लेखकों की लेखनी को समाचार के रूप में जनता के सामने प्रकाशित एवं प्रसारित किया जा रहा है। अपने शब्दों में देवभूमि समाचार से संबंधित अपनी टिप्पणी दें एवं 1, 2, 3, 4, 5 स्टार से रैंकिंग करें।

    नर्सिंग भर्ती : युवाओं को राहत, 1564 पदों का रास्ता साफ, डा आर राजेश कुमार ने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों के पदों को जल्द से जल्द भरने के प्रयास हो रहे हैं, ताकि मरीजों का और बेहतर इलाज और देखभाल हो सके।

  • सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

    सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

    सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिलाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं द्वारा अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डिलीवरी कम हो रही है…

    चमोली। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को क्लक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एनएचएम के अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

    कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके तहत संक्रामक एवं गैर-संक्रामक बीमारियों को प्राथमिक स्टेज पर ही नियन्त्रित किया जा सकता है। इस दौरान जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य और एनीमिया मुक्त कार्यक्रम पर गहनता से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

    जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव हेतु लोगों को जागरूक कर शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी या अन्य समस्याओं को रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाए। दूरस्थ क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव से पूर्व अस्पताल के आसपास रहने की व्यवस्थाएं की जाए।

    जिलाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं द्वारा अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डिलीवरी कम हो रही है, ऐसे मामलों की गहनता से जांच की जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एनएचएम के तहत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रभावी ढंग से स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जाए।

    सभी पात्र लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी डा. अभिषेक त्रिपाठी, सीएमओ डा. राजीव शर्मा, एससीएमओ डा.उमा रावत, एसीएमओ डा.एमएस खाती, एसीएमओ डा.बीपी सिंह, वरिष्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.उमा रानी शर्मा आदि मौजूद थे।

    फरजी एवं झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान


    👉 देवभूमि समाचार में इंटरनेट के माध्यम से पत्रकार और लेखकों की लेखनी को समाचार के रूप में जनता के सामने प्रकाशित एवं प्रसारित किया जा रहा है। अपने शब्दों में देवभूमि समाचार से संबंधित अपनी टिप्पणी दें एवं 1, 2, 3, 4, 5 स्टार से रैंकिंग करें।

    सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिलाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं द्वारा अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डिलीवरी कम हो रही है...

    गुच्चू पानी में ई-रिक्शा चालक की हत्या, पुलिस जांच जारी

  • गया शहर को देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल करे सरकार

    गया शहर को देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल करे सरकार

    गया शहर को देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल करे सरकार, संघर्ष समिति ने कहा कि अतिप्राचीन एवम् अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थान रखने वाले गया शहर को देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल करे सरकार। पढें देवभूमि समाचार गया ब्यूरो चीफ अशोक शर्मा की रिपोर्ट…

    गया (बिहार)। आज गया महानगर विकास संघर्ष समिति के संयोजक प्रो विजय कुमार मिठू, पूर्व विधायक मो खान अली, राम प्रमोद सिंह,बाबूलाल प्रसाद सिंह, प्रद्युमन दुबे, राजकिशोर शर्मा, चंद्रभूषण मिश्रा, श्याम सुंदर पाण्डेय, मुरारी शर्मा, बलीराम सिंह, अनिल बेलदार, अशोक राम, मो समद, असरफ इमाम, मुकेश चंद्रवंशी , शिव कुमार चौरसिया, सुरेंद्र मांझी आदि ने वर्षो पुरानी मांग को अविलंब पूरा करने हेतु जनजागरण अभियान स्थानीय अनुग्रह नारायण रोड, दुखारनी मंदिर चौराहा से पश्चिम से शुरू किया गया।

    जनजागरण अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओ ने कहा की अतिप्राचीन एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थान रखने वाले, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया को अभी तक देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल नहीं करना “गयाजी” के साथ अन्याय है।

    संघर्ष समिति ने कहा कि अतिप्राचीन एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थान रखने वाले गया शहर को देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल करे सरकार। “गयाजी” को स्मार्ट शहर बनने से इसकी विकास में और तेजी आएगी। गया बोधगया विश्व स्तरीय स्थल होने से यहां देश, विदेश से प्रतिवर्ष आने वाले श्रद्धालुओं को भी विशेष सुविधा प्रदान होगी।

    नेताओ ने कहा की बिहार राज्य की राजधानी पटना, सहित भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल है। जबकि गायाजी को अभी तक वर्षो पुरानी मांग पूरी नहीं करने से गया जिलावासी में भारी निराशा है, इसलिए संघर्ष समिति फिर से जनजागरण अभियान कार्यक्रम चला कर जल्द से जल्द पूरा करने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी।


    👉 देवभूमि समाचार में इंटरनेट के माध्यम से पत्रकार और लेखकों की लेखनी को समाचार के रूप में जनता के सामने प्रकाशित एवं प्रसारित किया जा रहा है। अपने शब्दों में देवभूमि समाचार से संबंधित अपनी टिप्पणी दें एवं 1, 2, 3, 4, 5 स्टार से रैंकिंग करें।

    गया शहर को देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल करे सरकार, संघर्ष समिति ने कहा कि अतिप्राचीन एवम् अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थान रखने वाले गया शहर को देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल करे सरकार। पढें देवभूमि समाचार गया ब्यूरो चीफ अशोक शर्मा की रिपोर्ट...

  • सड़क दुर्घटना में 40 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत

    सड़क दुर्घटना में 40 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत

    सड़क दुर्घटना में 40 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत, मृतक के गांव के ग्रामीणों ने आनन-फानन मैं मौके पर पहुंचे और जीटी रोड को जाम कर दिए कि जब तक सरकार की ओर से मुआवजा उचित करवाई नहीं की जाएगी, पढ़ें देवभूमि समाचार गया ब्यूरो चीफ अशोक शर्मा की रिपोर्ट…

    गया, बिहार। बाराचट्टी थाना के भादेया गांव में कोलकाता सियाराम बस से आरे सलेमपुर गांव निवासी श्रीधर सिंह पिता विजय सिंह उम्र 40 वर्ष सियाराम बस से जैसे ही उतरे उसी क्रम में झारखंड की ओर से आ रही टोयोटा इनोवा लग्जरी कार ने श्रीधर सिंह को जोरदार टक्कर मारी और वह उछलकर बोनट पर गिर गए।

    उसी क्रम में घिसटते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर समेकित जांच चौकी चेक पोस्ट लाया गया। जब ग्रामीणों ने टोयोटा को रोकाइ तो व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीधर अपने नाती को जन्मदिन मनाने के लिए घर पहुंच रहे थे लेकिन बीच में ही उन्हें सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिवार की रो रो के बुरा हाल है बहुत गरीब परिवार से विलोम करते थे।

    मृतक के गांव के ग्रामीणों ने आनन-फानन मैं मौके पर पहुंचे और जीटी रोड को जाम कर दिए कि जब तक सरकार की ओर से मुआवजा उचित करवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग जाम नहीं छोड़ेंगे। सूचना पाते ही बाराचट्टी थानाध्यक्ष के आदेशानुसार मनोज राम घटनास्थल पर पहुंचे टोयोटा कार के मालिक को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गए।

    घटनास्थल पर थानाध्यक्ष राम लखन पंडित पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और जिला परिषद सदस्य अरविंद यादव परिवारिक लाभ राशि ₹20000 मृतक के पुत्र चंदन कुमार को दीया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अनुग्रह नारायण कॉलेज भेजा गया और जाम बढ़ाई गई ।


    👉 देवभूमि समाचार में इंटरनेट के माध्यम से पत्रकार और लेखकों की लेखनी को समाचार के रूप में जनता के सामने प्रकाशित एवं प्रसारित किया जा रहा है। अपने शब्दों में देवभूमि समाचार से संबंधित अपनी टिप्पणी दें एवं 1, 2, 3, 4, 5 स्टार से रैंकिंग करें।

    सड़क दुर्घटना में 40 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत, मृतक के गांव के ग्रामीणों ने आनन-फानन मैं मौके पर पहुंचे और जीटी रोड को जाम कर दिए कि जब तक सरकार की ओर से मुआवजा उचित करवाई नहीं की जाएगी, पढ़ें देवभूमि समाचार गया ब्यूरो चीफ अशोक शर्मा की रिपोर्ट...

Verified by MonsterInsights