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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पत्रकार कल्याण कोष और सम्मान पेंशन योजना के तहत बड़े निर्णय लिए गए। दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों, बीमार पत्रकारों और वरिष्ठ पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता व पेंशन प्रस्तावित की गई।
- धामी सरकार का मानवीय निर्णय: पत्रकार परिवारों को बड़ी राहत
- पत्रकार कल्याण कोष की बैठक में आर्थिक सहायता और सम्मान पेंशन को मंजूरी
- दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 5 लाख, गंभीर बीमार दो पत्रकारों को इलाज सहायता
- वरिष्ठ पत्रकारों के लिए 8,000 रुपये मासिक पेंशन की संस्तुति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार पत्रकारों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सोमवार को सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण कोष (कॉर्पस फंड) और मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त निदेशक के. एस. चौहान, डॉ. नितिन उपाध्याय, वरिष्ठ वित्त अधिकारी श्रीमती शशि सिंह, सदस्य अमित शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय समाचारपत्र एसोसिएशन एवं पूर्व अध्यक्ष प्रेस क्लब हरिद्वार), वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा, गिरीश तिवारी और लक्ष्मण सिंह नेगी उपस्थित रहे।
इस बैठक में पत्रकार समुदाय और उनके परिवारों की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार के बाद कुल 15 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को रु. 5-5 लाख की आर्थिक सहायता की संस्तुति की गई, ताकि कठिन परिस्थितियों में उनके परिवार को तुरंत राहत मिल सके। यह सहायता पत्रकारों के योगदान और उनके परिवारों की सुरक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
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इसके अतिरिक्त, गंभीर बीमारी से जूझ रहे दो पत्रकारों के लिए भी 5-5 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता स्वीकृत की गई। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक संकट किसी भी पत्रकार के उपचार में बाधा न बने और उन्हें सम्मानजनक चिकित्सा सुविधा मिल सके। साथ ही, मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत चार वरिष्ठ पत्रकारों को 8,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किए जाने की संस्तुति भी की गई है। यह पेंशन उन पत्रकारों के आजीवन योगदान के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने दशकों तक समाज, शासन और लोकतंत्र के लिए अपनी कलम को समर्पित रखा।
बैठक में यह भी दोहराया गया कि पत्रकार सिर्फ खबरें लिखने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्द देने वाले स्तंभ हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा, सम्मान और उनके परिवारों का संबल होना शासन की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री धामी तथा सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की पहल पत्रकार हितों के प्रति सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। इन निर्णयों के साथ पत्रकार कल्याण कोष और सम्मान पेंशन योजना एक बार फिर पत्रकार समुदाय के विश्वास और सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बनकर सामने आई है।
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