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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस सुधार पर बल देते हुए कहा कि नई भारत की पुलिस केवल अपराध नियंत्रण नहीं बल्कि संवेदनशील, जवाबदेह और जनविश्वास आधारित होनी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और नामकरण जैसी पहलें महत्वपूर्ण हैं।
- पुलिस सुधार में मोदी का दृष्टिकोण: भरोसा, संवेदना और प्रोफेशनलिज़्म
- खाकी की छवि बदलने की चुनौती: डर से विश्वास की ओर
- विकसित भारत में पुलिस: दमन नहीं, सहयोग और सुरक्षा का प्रतीक
- पुलिस का नया चेहरा: वैज्ञानिक, संवेदनशील और जन केंद्रित
नई दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र के संरचनात्मक स्तंभों में पुलिस की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। यह केवल अपराधियों से मुकाबला करने वाली शक्ति नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था, नैतिकता और जनविश्वास की संरक्षक भी है। हालांकि आम जनता के मानस में पुलिस की छवि आज भी कठोरता, डर, भ्रष्टाचार और दमन से जुड़ी हुई दिखाई देती है। भारतीय लोकतंत्र में पुलिस व्यवस्था कानून-व्यवस्था की आधारभूत धुरी है, परंतु संवेदनशीलता और मित्र भाव के दृष्टिकोण से इसे कभी पूरी तरह समझा नहीं गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में कहा कि पुलिस की छवि तभी बदलेगी जब यह अधिक प्रोफेशनल, उत्तरदायी और मानवीय बने। विकसित भारत की दृष्टि में पुलिस का पुनर्गठन केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि समाज में भरोसे को पुनर्जीवित करने का कार्य भी है। पुलिस के पास अपराध नियंत्रण, आतंकवाद-निरोध, भीड़ प्रबंधन, आपदा राहत, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, चुनाव ड्यूटी और वीआईपी सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन संसाधन सीमित, कार्यभार भारी और राजनीतिक दबाव व्यापक हैं।
मोदी ने शहरी पुलिसिंग को मजबूत करने, पर्यटक पुलिस को सक्रिय करने, विश्वविद्यालयों में फोरेंसिक अध्ययन को बढ़ावा देने और नए भारतीय न्याय संहिता तथा नागरिक सुरक्षा संहिता पर जनजागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उनका उद्देश्य पुलिस को प्रतिक्रियाशील संस्था से आगे बढ़ाकर बुद्धिमान, वैज्ञानिक, पूर्वानुमान आधारित और विश्वसनीय संस्था बनाना है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली मशीन नहीं बल्कि समाज का सहभागी तंत्र है। संवेदनशीलता, संवाद, पारदर्शिता और विनम्रता विकसित करने पर जनता का विश्वास स्वतः बढ़ेगा। अपराध की बदलती प्रकृति के कारण प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता, इंटेलिजेंस नेटवर्क और फोरेंसिक क्षमता को सशक्त करना अनिवार्य है। नेटग्रिड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एकीकृत डेटाबेस का उपयोग पुलिसिंग को डेटा-आधारित और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस सुधार केवल निर्देशों से संभव नहीं; इसके लिए संतुलित एवं अत्याधुनिक ढांचे की जरूरत है, जिसमें प्रशिक्षण, संसाधन, मनोबल, आचार-नीति, राजनीतिक निर्भरताओं से मुक्ति और सामाजिक सम्मान शामिल हों। उन्होंने युवाओं में पुलिस की सकारात्मक छवि निर्माण पर जोर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी पुलिस को मित्र और संरक्षणकर्ता के रूप में पहचाने। पुलिस थानों के नामकरण पर भी उन्होंने पुनर्विचार की आवश्यकता जताई। “थाना” शब्द में दमन और भय की छाया रही है, जबकि लोकतांत्रिक समाज में यह नागरिक सहायता का केन्द्र होना चाहिए।
ऐसे थानों के नामकरण से पुलिस केन्द्र केवल शिकायत या धमकाने का प्रतीक नहीं बल्कि सहायता, समस्या-समाधान, विश्वास और न्याय का केन्द्र बन सकता है। प्रधानमंत्री के विचार स्पष्ट करते हैं कि नई भारत की पुलिस केवल अपराध नियंत्रण से आगे बढ़कर समाज का भरोसेमंद सहभागी बने। खाकी का सम्मान और जनता का विश्वास तभी मजबूत होगा जब पुलिस व्यवस्था संवेदनशील, पेशेवर और मानवीय होगी।
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