
देहरादून | उत्तराखंड में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस धार्मिक आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, हुड़दंग और उत्पात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से बड़े DJ सिस्टम के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
🔒 कांवड़ यात्रा में होगी सख्ती
मुख्य सचिव ने सोमवार को समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि—
- नशे में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- हिंसा को उकसाने वाले तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
- बड़े DJ और हाई-वॉल्यूम ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक भावना की आड़ में कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।
🧼 साफ-सफाई, पानी और शौचालय अनिवार्य
मुख्य सचिव ने कहा कि—
- सभी नगर निकायों को यात्रा मार्गों और शिविर क्षेत्रों में नियमित सफाई सुनिश्चित करनी होगी।
- शौचालय, पेयजल और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी।
- जल संस्थान को पेयजल आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा विभाग को खानपान की निगरानी और खाद्य आपूर्ति विभाग को मूल्य नियंत्रण के निर्देश दिए गए।
🛣️ ट्रैफिक और रूट प्लानिंग
हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने कांवड़ मेले की ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन व्यवस्था पर प्रस्तुति दी:
- मेले को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टरों में बांटा गया है।
- ट्रैफिक नियंत्रण के लिए स्थायी और अस्थायी पार्किंग, रूट डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया है।
- जिले में आने-जाने वाले वाहनों के लिए स्वतंत्र रूट तय किए गए हैं, ताकि जाम की स्थिति न बने।
🌊 घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता
सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है कि:
- सभी स्नान घाटों और पुलों की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था समय से पूरी करें।
- विशेष रूप से जलभराव, फिसलन और संभावित दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तैनाती और निगरानी टीमें बनाई जाएं।
📅 कांवड़ मेला 2025 – प्रमुख तिथियां
गतिविधि | तिथि |
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कांवड़ यात्रा शुरू | 11 जुलाई |
पंचक अवधि | 13 से 17 जुलाई |
डाक कांवड़ | 20 से 23 जुलाई |
जलाभिषेक (श्रावण शिवरात्रि) | 23 जुलाई |
🧾 संवेदनशील प्रबंधन और निगरानी
मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आग्रह किया कि वे—
- आपसी समन्वय बनाए रखें।
- सभी निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन करें।
- जनहित और सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दें।
उन्होंने यह भी कहा कि जल्दी ही सभी कार्यदायी एजेंसियों को निर्देशों के साथ औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।