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राष्ट्रीय समाचार

कौशल गणेश आजाद ने मुद्दों पर विस्तार से डाला प्रकाश

कौशल गणेश आजाद ने मुद्दों पर विस्तार से डाला प्रकाश, राज्य व केन्द्र सरकार से संबंधित मांगों को राज्य व केन्द्र सरकार को भेज दिया जाएगा पर भी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में इस पर क्षोभ व्यक्त किया गया। बैठक में आगे की कार्रवाई के लिए 30 सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया। बैठक की अगली बैठक 15 अक्टूबर को होगी। #अशोक शर्मा, गया (बिहार)

गया, बिहार। ‌लोक समिति, छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी व मजदूर-किसान समिति की संयुक्त बैठक खादी समिति, गया के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में लोक समिति के राष्ट्रीय संयोजक कौशल गणेश आजाद ने बैठक के उद्देश्यों व मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि बिहार में एपीएमसी के तहत मंडी को पुनः स्थापित करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने, किसान सम्मान योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने राशि पांच सौ रुपए प्रतिमाह की जगह पांच हजार रुपए देने, खाद – बीज व किटनाशक दवाएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने, भूदान की जमीन को परवाना के आधार पर नापी कराकर कब्जा दिलाने, वृद्धावस्था पेंशन प्रतिमाह तीन हजार करने इत्यादि मांगे की गई थी।

उक्त मांगों संबंधित स्मारपत्र जिला समाहर्ता, गया को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपा था। समाहर्ता, गया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था कि जिला से संबंधित मांगों पर कार्रवाई करने और राज्य व केन्द्र सरकार से संबंधित मांगों को राज्य व केन्द्र सरकार को भेज दिया जाएगा पर भी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में इस पर क्षोभ व्यक्त किया गया। बैठक में आगे की कार्रवाई के लिए 30 सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया। बैठक की अगली बैठक 15 अक्टूबर को होगी।

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बैठक में सर्वश्री शिवजी सिंह, प्रांतीय महामंत्री, लोक समिति, बिशुनधारी यादव, जिला संयोजक, मजदूर – किसान समिति, पुतुल कुमारी, जिला अध्यक्ष, लोक समिति, बालेश्वर, बिन्दु सिंह, प्रोफेसर डॉ. मुन्द्रिका प्रसाद नायक, रामलखन भगत, जगदेव सिंह, जिला अध्यक्ष, जेपी सेनानी, राजकुमार शर्मा, दिनेश कुमार सिंह, दिनेश यादव, रमेश, रमेश मांझी, मल्लू मांझी, पूर्व सरपंच, सुमन देवी, जैनेन्द्र सिंह, इत्यादि शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता पुतुल कुमारी और बिशुनधारी यादव संयुक्त रूप से और संचालन श्री बालेश्वर मांझी ने किया।


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कौशल गणेश आजाद ने मुद्दों पर विस्तार से डाला प्रकाश, राज्य व केन्द्र सरकार से संबंधित मांगों को राज्य व केन्द्र सरकार को भेज दिया जाएगा पर भी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में इस पर क्षोभ व्यक्त किया गया। बैठक में आगे की कार्रवाई के लिए 30 सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया। बैठक की अगली बैठक 15 अक्टूबर को होगी।

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