पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य का विकास GYAN मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी सशक्तिकरण को चार प्रमुख स्तंभ बनाया गया है। बजट में इन वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
- GYAN मॉडल से विकास को गति, बजट में गरीब-युवा-किसान-महिलाओं पर जोर
- धामी सरकार का बजट: समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य
- युवाओं को रोजगार, किसानों की आय और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस
- कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में बड़े प्रावधान
देहरादून। वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य GYAN मॉडल के माध्यम से राज्य के समग्र विकास को आगे बढ़ाना है। इस मॉडल में गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी सशक्तिकरण को विकास के चार प्रमुख स्तंभ बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान
गरीब वर्ग के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई योजनाओं का बजट बढ़ाया गया है।
- अन्नपूर्ति योजना – ₹1300 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – ₹298.35 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – ₹56.12 करोड़
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास – ₹25 करोड़
- परिवहन निगम बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा – ₹42 करोड़
- रसोई गैस अनुदान – ₹43.03 करोड़
इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे दिव्यांग, तीलू रौतेली पेंशन के लिए ₹167.05 करोड़ तथा आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास
राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाओं को मजबूत किया गया है।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – ₹60 करोड़
- पलायन रोकथाम योजना – ₹10 करोड़
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना – ₹62.29 करोड़
- गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता – ₹155.38 करोड़
- शिक्षा मित्र मानदेय – ₹10 करोड़
- मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना – ₹10 करोड़
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए भी बजट में कई योजनाएं शामिल की गई हैं।
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना – ₹39.90 करोड़
- मिशन एप्पल – ₹42 करोड़
- दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन – ₹32 करोड़
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना – ₹42.50 करोड़
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना – ₹160.13 करोड़
- मिलेट मिशन – ₹12 करोड़
- किसान पेंशन योजना – ₹12.06 करोड़
महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- नंदा गौरा योजना – ₹220 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना – ₹47.78 करोड़
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना – ₹30 करोड़
इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, महिला पोषण योजना, आंचल अमृत योजना और स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि GYAN मॉडल के माध्यम से गरीबों के उत्थान, युवाओं के सशक्तिकरण, किसानों की समृद्धि और महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी, जिससे राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।
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