हाउसिंग सेक्टर में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार लाएगी नीति

देहरादून। उत्तराखंड में हाउसिंग सेक्टर में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार जल्द ही नीति लाएगी। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को इस सिलसिले में वित्त एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया। अग्रवाल ने कहा कि रियल एस्टेट, होटल समेत आतिथ्य क्षेत्र में निजी निवेशक आगे आएं, इसके लिए उन्हें सुविधाएं दी जानी आवश्यक हैं। प्रस्तावित नीति में इसका प्रावधान किया जाएगा।

इस पहल से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही इससे पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल के विधानसभा भवन स्थित कार्यालय में हुई बैठक में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुम्का ने आवास विभाग के अंतर्गत निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें निजी निवेश में आने वाली चुनौतियों और इनके निवारण के दृष्टिगत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नीतियों में संशोधन, नई नीति व प्रोत्साहन की चर्चा की गई।

आवास मंत्री ने भी हाउसिंग सेक्टर में निवेश के अनुकूल नीति बनाने पर जोर देते हुए कहा कि निवेशकों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसके लिए अन्य राज्यों की प्रोत्साहन नीतियों का अध्ययन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के निवेशकों को भूमि क्रय, भू-उपयोग परिवर्तन, मानचित्र स्वीकृति, विभिन्न विभागों से मिलने वाली सेवाओं आदि के संबंध में बेहतर तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

इसमें निवेशकों की समस्याओं के सरलीकरण, राजस्व प्राप्ति, युवाओं को रोजगार व पलायन की रोकथाम जैसे बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। बदली परिस्थितियों में नई टाउनशिप विकसित करने का उल्लेख करते हुए अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में भी गुजरात व महाराष्ट्र की तर्ज पर छोटी-छोटी टाउनशिप विकसित की जा सकती हैं। इनमें निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है।

यह कदम अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करते हुए कर संग्रह की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस बिंदु को भी प्रस्तावित नीति का हिस्सा बनाएं। एक प्रश्न पर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में चकराता व डोईवाला में नवीन टाउनशिप केंद्र के सहयोग से विकसित की जाएंगी। इस सिलसिले में केंद्र की टीम जल्द ही इन दोनों क्षेत्रों का दौरा करेगी। उन्होंने भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित विषयों के प्राधिकरण स्तर पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए।

बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव आवास सुरेंद्र नारायण पांडेय, मेट्रो कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी, एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया व एचआरडीए के सचिव उत्तम सिंह चौहान उपस्थित थे।

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