गोलियों की गूंज के बीच खामोश शांति संस्थाएं

यह लेख विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते संघर्षों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति संस्थाओं की निष्क्रियता पर प्रश्न उठाता है। लेखक का मानना है कि वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए बनी संस्थाओं को अधिक सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

वैश्विक संघर्ष और मौन अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं
विश्व शांति के लिए संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता
बढ़ते युद्ध और कमजोर होती शांति व्यवस्था
अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर उठते सवाल

अभिषेक कुमार (स्वतंत्र लेखक)
चिंतपूर्णी, ऊना, हिमाचल प्रदेश

आज जब दुनिया के कई हिस्सों में गोलियों की आवाज गूंज रही है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि शांति स्थापित करने के लिए बनी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आखिर मौन क्यों दिखाई दे रही हैं। जब से समाज का विकास हुआ है, तब से संघर्ष की कहानी भी शुरू हुई है। इतिहास गवाह है कि यह संघर्ष हमेशा मानवता के लिए खतरा बनता रहा है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, आतंकवादी घटनाएं, सीमा विवाद और संसाधनों को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। इन संघर्षों की तीव्रता जितनी बढ़ रही है, उतना ही विश्व में तनाव का माहौल गहराता जा रहा है। कई स्थानों पर जातीय संघर्ष भी हालात को और जटिल बना रहे हैं।

ऐसी परिस्थितियों में विश्व में स्थापित वे शांति संस्थाएं, जिनकी स्थापना इन संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए की गई थी, आज मौन दिखाई देती हैं। जिन संस्थाओं से दुनिया को उम्मीद थी कि वे संवाद और कूटनीति के माध्यम से विवादों को सुलझाएंगी, वही संस्थाएं आज इन संघर्षों के सामने बेबस नजर आ रही हैं। आज जब दुनिया धीरे-धीरे बड़े वैश्विक टकराव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, तब इन शांति संस्थाओं की यह लाचारी कई सवाल खड़े करती है। हाल ही में ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते संघर्ष में दक्षिणी ईरान के शहर मीनाब में एक नृशंस हमला हुआ, जिसमें लड़कियों के स्कूल पर बमबारी के कारण 160 से अधिक लोग मारे गए। निर्दोष बच्चों पर हुए इस निंदनीय हमले पर शांति संस्थाओं की चुप्पी सीधे इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली और उनकी प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

इसके साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को चार वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना और भविष्य में विश्व शांति को बनाए रखना था। लेकिन वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते संघर्षों के बीच संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कई बार कमजोर दिखाई देती है।

इसके स्थायी सदस्य देशों द्वारा बार-बार वीटो शक्ति के प्रयोग के कारण कई महत्वपूर्ण निर्णय अटक जाते हैं। परिणामस्वरूप कई मामलों में समाधान की बजाय विवाद और गहराते चले जाते हैं। इसके साथ ही बड़े देशों के आर्थिक योगदान पर निर्भरता भी कई बार इसके निर्णयों की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी वैश्विक संस्थाएं भी अंतरराष्ट्रीय शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से स्थापित की गई थीं। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ते संघर्षों ने इनकी कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

आज जब दुनिया संघर्ष और तनाव की स्थिति से गुजर रही है, तब इन संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है। जैसे इन संस्थाओं को अधिक स्वतंत्र व सशक्त बनाना, वीटो शक्ति के बार-बार प्रयोग पर रोक लगाना, मानवाधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करना, बड़े देशों पर आर्थिक निर्भरता को कम करना तथा अंतरराष्ट्रीय शांति सेना का गठन जैसे सुधारों से इन संस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और विश्व में स्थिरता और शांति को स्थापित किया जा सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं समय रहते स्वयं को सशक्त व मजबूत नहीं बनाती हैं तो विश्व को इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज के दौर में इन संस्थाओं को अपने में सुधार की पहल स्वयं करनी होगी, ताकि जिस उद्देश्य के लिए इनकी स्थापना की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और विश्व में स्थायी शांति स्थापित हो सके।