जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था और न्यायिक कार्यों की समीक्षा की। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और बेहतर प्रदर्शन पर सम्मान देने के निर्देश दिए गए। पॉक्सो मामलों, अवैध गतिविधियों और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।
- लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण को नियमित कोर्ट लगाने के आदेश
- राजस्व वसूली में लापरवाही पर एक संग्रह अमीन निलंबित
- पॉक्सो मामलों में बरी होने पर अभियोजन की भूमिका की होगी समीक्षा
- अवैध खनन, कच्ची शराब और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश
रूद्रपुर। रूद्रपुर में बुधवार को जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला सभागार में मासिक स्टाफ बैठक आयोजित कर प्रशासनिक, राजस्व एवं कानून व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने उप जिलाधिकारियों को नियमित रूप से कोर्ट लगाकर लम्बित वादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और पुराने मामलों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए शतप्रतिशत वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली करने तथा लापरवाही बरतने वाले संग्रह अमीनों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। इसी क्रम में गदरपुर के संग्रह अमीन सुरज सिंह बिष्ट को बिना सूचना लंबे समय तक अनुपस्थित रहने और कम राजस्व वसूली के कारण निलंबित कर तहसील काशीपुर से संबद्ध किया गया, जबकि संग्रह अमीन कमला जोशी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई। साथ ही अच्छा कार्य करने वाले संग्रह अमीनों को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए गए।
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कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पुलिस और प्रशासन को जनपद की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने को कहा। उन्होंने न्यायालयों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए पॉक्सो अधिनियम के 13 मामलों में से 12 मामलों में बरी होने को गंभीर विषय बताया। इस पर अभियोजन पक्ष से स्पष्टीकरण लेने और विवेचना की कमियों की चेकलिस्ट तैयार कर अन्य मामलों में सुधार करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी अपराधी को तकनीकी खामियों के कारण न्यायालय से दोषमुक्त न होना पड़े।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच समय से पूर्ण करने, पुलिस व अभियोजन के बीच समन्वय बढ़ाने और त्वरित निस्तारण के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी अधिकारी को अवैध मदिरा व कच्ची शराब के विरुद्ध नियमित छापेमारी करने, अवैध खनन व भंडारण पर पूर्ण रोक लगाने तथा वर्षाकाल से पूर्व आवश्यक स्थानों पर रिवर ड्रेजिंग कराने के निर्देश भी दिए।
जिला पूर्ति अधिकारी को गुणवत्तायुक्त और समयबद्ध राशन वितरण तथा राशन कार्डों के सत्यापन के निर्देश दिए गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन, जन समर्पण पोर्टल, आयोग एवं न्यायालय से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग समयसीमा में सुनिश्चित करने और शिकायतकर्ताओं से संवाद स्थापित करने पर भी बल दिया गया। एआरटीओ को ओवरलोड वाहनों और अन्य प्रदेशों के टुक-टुक वाहनों की जांच कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, अभियोजन अधिकारी, एआरटीओ, जिला पूर्ति अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक पारदर्शिता, सख्ती और समन्वय के माध्यम से जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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