मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक सभी सरकारी संपत्तियों की मैपिंग, एग्री स्टैक कार्यों में तेजी और जर्जर एम्बुलेंसों को बदलने के निर्देश दिए।
- मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- खराब 108 और विभागीय एम्बुलेंस जल्द बदलने के निर्देश
- एग्री स्टैक के तहत किसानों के पंजीकरण में तेजी लाने पर जोर
- पुराने लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर सचिवों के साथ समीक्षा
देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में जनपद स्तर पर लंबे समय से लंबित प्रकरणों पर संबंधित विभागीय सचिवों के साथ विस्तृत चर्चा कर कई मामलों का निस्तारण किया गया।
मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम पर विशेष जोर देते हुए सभी विभागों को अपने अधीनस्थ सरकारी परिसंपत्तियों की मैपिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 तक सभी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी संपत्तियों की मैपिंग अनिवार्य रूप से पूरी की जाए, ताकि संपत्तियों का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार हो सके और उनके बेहतर प्रबंधन में सहायता मिले।
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स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि खराब एवं जर्जर हो चुकी 108 एम्बुलेंस और विभागीय एम्बुलेंसों को शीघ्र बदला जाए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है और एम्बुलेंसों की उपलब्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने एग्री स्टैक के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अंश निर्धारण, डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसानों के पंजीकरण की प्रगति पर असंतोष जताते हुए सभी जिलाधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है, लेकिन कई जनपदों को अभी और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि किसानों से जुड़े डिजिटल कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी रूप से मिल सके। उन्होंने जिलाधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव विधायी धनंजय चतुर्वेदी, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, दीपक रावत, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रदेशभर के सभी जिलों से जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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