E-Bus सेवा को लेकर भी लिया गया बड़ा फैसला, कैबिनेट ने ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी दी। 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ, योजना पहली बार में 18 को कवर करेगी।
[/box]प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पीएम ई-बस सेवा को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर एक ब्रीफिंग के दौरान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है।
इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
कैबिनेट ने ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी दी। 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ, योजना पहली बार में 18 को कवर करेगी।
इसके अलावा रेलवे के बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी, 14,903 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।
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