उत्तराखंड के गांव-गांव में तैयार होंगे आपदा स्वयंसेवक

देहरादून। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब गांव स्तर पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवकों को तैयार करने के साथ पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को आपदा प्रबंधन व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों की टीम तैयार करने, पूर्व चेतावनी प्रणाली का विस्तार करने और आधुनिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।

राज्यपाल ने यह निर्देश लोक भवन में उनसे मुलाकात करने पहुंचे आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन को दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग प्राकृतिक आपदाओं के प्रति पहले से जागरूक और सतर्क हैं। स्थानीय समुदायों के पास वर्षों का अनुभव और आपसी सहयोग की मजबूत परंपरा है। इस क्षमता को वैज्ञानिक तकनीक के साथ जोड़कर आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

गांव स्तर पर तैयार होंगे आपदा स्वयंसेवक

राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि आपदा के समय सबसे पहले स्थानीय समुदाय ही प्रभावित क्षेत्र में मौजूद होता है। ऐसे में गांव स्तर पर प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की उपलब्धता राहत और बचाव कार्यों को गति दे सकती है। इसके लिए ग्रामीणों की सामुदायिक क्षमता और पारंपरिक अनुभव का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। स्थानीय परिस्थितियों, भौगोलिक जानकारी और वर्षों से विकसित अनुभव को आपदा प्रबंधन की योजनाओं का हिस्सा बनाने की आवश्यकता बताई गई है।

ड्रोन, सेटेलाइट और जीआईएस मैपिंग से मजबूत होगी निगरानी

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, राज्यपाल ने आधुनिक तकनीक को राहत और बचाव कार्यों से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। इनमें ड्रोन, सेटेलाइट तकनीक, रियल टाइम डाटा और जीआईएस मैपिंग जैसे संसाधन शामिल हैं। इन तकनीकों के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने, संवेदनशील स्थानों की निगरानी करने और राहत-बचाव कार्यों की योजना बनाने में सहायता मिल सकती है। विशेष रूप से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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दुर्गम क्षेत्रों में बढ़ेगी हेली रेस्क्यू क्षमता

राज्यपाल ने आपदा के दौरान दुर्गम क्षेत्रों में फंसे लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर से बचाव की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही हेलीपैड को इस तरह तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए किया जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क बाधित होने या भूस्खलन जैसी घटनाओं के दौरान हवाई बचाव अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हेलीपैड और हेली रेस्क्यू व्यवस्था को मजबूत करना आपदा प्रबंधन की तैयारियों का अहम हिस्सा है।

वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली की पहल

राज्यपाल ने वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की पहल को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों और उनसे जुड़े संभावित खतरों की निगरानी आपदा जोखिम कम करने के लिहाज से अहम है। पूर्व चेतावनी प्रणाली के विस्तार से संभावित खतरे की जानकारी समय रहते मिलने और प्रभावित क्षेत्रों में तैयारी करने में मदद मिल सकती है।

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