प्राप्त पत्रों को अप्राप्त बताता है सूचना विभाग, डीजी-एडी चुप

• सूचना विभाग की कार्यशैली पर सवाल, पत्र विभाग में पहुंचे या फाइलों में गायब हुए?
• आरटीआई में मांगी सूचना का जवाब देने के बजाय पत्रों को ही बताया अप्राप्त
• महानिदेशक और अपर निदेशक की चुप्पी के बीच विभागीय जवाबदेही पर उठे सवाल
• आवेदन के बिना विज्ञापन, लेकिन प्राप्त पत्रों का रिकॉर्ड नहीं! सूचना विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखा सवाल

राज शेखर भट्ट

देहरादून। उत्तराखंड का सूचना एवं लोक संपर्क विभाग अपनी कार्यशैली को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई जानकारी में अब ऐसा मामला सामने आया है, जहां अधिकारियों को सौंपे जाने का दावा किए गए पत्रों को विभाग अप्राप्त बता रहा है। सवाल केवल सूचना देने में देरी का नहीं, बल्कि विभागीय जवाबदेही और पारदर्शिता का भी है। आरटीआई अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी अर्चना जी की जिम्मेदारी है कि वह मांगी गई जानकारी का परीक्षण करे और संबंधित अभिलेखों की तलाश कर नियमानुसार जवाब दे। लेकिन सूचना विभाग की कार्यप्रणाली देखकर सवाल उठता है कि यहां सूचना देने के बजाय जिम्मेदारी से बचने के रास्ते क्यों तलाशे जा रहे हैं?

सबसे बड़ा सवाल विभाग के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका पर है। महानिदेशक के स्तर पर इन मामलों की समीक्षा क्यों नहीं हो रही? क्या विभाग में आने वाले पत्रों पर केवल मुहर और हस्ताक्षर करना ही प्रशासनिक जिम्मेदारी रह गई है? अपर निदेशक को अगस्त 2026 में सूचना आयुक्त की ओर से नोटिस जारी कर व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्यशैली में बदलाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तिवारी जी की कार्यशैली को लेकर भी आरोप हैं कि वह अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत कागजात पर हस्ताक्षर कर देते हैं। सवाल है कि क्या इन पत्रों को पढ़ा और समझा भी जाता है? सरकारी पद पर बैठे अधिकारी की जिम्मेदारी केवल हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि पत्रों की विषयवस्तु और उनमें उठाए गए मामलों को समझना भी है।

9 अक्टूबर 2026 को दाखिल आरटीआई आवेदन में संबंधित पत्रों की जानकारी मांगी गई थी। आरोप है कि लोक सूचना अधिकारी अर्चना जी ने न तो समुचित छानबीन की और न ही मामला उन अधिकारियों तक पहुंचाया, जिन्हें इसकी जानकारी हो सकती थी। संबंधित दोनों पत्र उपनिदेशक रवि बिजारनियां को व्यक्तिगत रूप से सौंपे जाने का दावा है। इसके बावजूद विभाग की ओर से उन्हें अप्राप्त बताया जा रहा है। सवाल यह है कि जब आरटीआई आवेदन में संबंधित अधिकारी, पत्र की तारीख, पत्रांक और विषय का विवरण दिया गया था, तो पत्रों की तलाश करने के बजाय आवेदन दूसरे प्रभाग में क्यों भेज दिया गया?

विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए भी गंभीर हैं, क्योंकि एक ओर पत्रों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी ओर विज्ञापन आवंटन को लेकर संबंधित अधिकारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के सामने यह बात कही गई थी कि आवेदन नहीं होने पर भी फोन पर बातचीत करके विज्ञापन दिया जाता है। यदि ऐसा है, तो विज्ञापन आवंटन में निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाता है? एक तरफ आवेदन के बिना विज्ञापन देने की बात सामने आती है, दूसरी तरफ विभाग को सौंपे गए पत्रों को आरटीआई में अप्राप्त बताया जाता है। आखिर विभाग में पत्रों के रिकॉर्ड और विज्ञापन आवंटन के लिए अलग-अलग मापदंड क्यों दिखाई दे रहे हैं?

अब सवाल तिवारी जी और त्रिपाठी जी तक सीमित नहीं है। महानिदेशक, अपर निदेशक और उपनिदेशक को स्पष्ट करना चाहिए कि विभाग में प्राप्त पत्रों की निगरानी और निस्तारण की जिम्मेदारी किसकी है। यदि पत्र प्राप्त हुए थे तो रिकॉर्ड में क्यों नहीं हैं? यदि प्राप्त नहीं हुए तो उन्हें सौंपे जाने के दावे की जांच क्यों नहीं हो रही? और यदि लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? फिलहाल मामला विभागीय जवाबदेही और सूचना के अधिकार की वास्तविक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना है कि सूचना विभाग संबंधित पत्रों की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाता है या यह मामला भी फाइलों में उलझकर रह जाएगा।

क्योंकि सवाल सिर्फ दो पत्रों का नहीं, उस व्यवस्था का है जहां विभाग को सौंपे गए पत्रों को ही जवाब में अप्राप्त बता दिया जाता है।

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