कचरे से ऊर्जा बनाने में रुद्रपुर-काशीपुर आगे, 2.5 लाख टन कूड़े का निस्तारण

देहरादून। स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए केवल बड़े बजट और संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि मजबूत इच्छाशक्ति, प्रभावी कार्ययोजना और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण होता है। उत्तराखंड के रुद्रपुर और काशीपुर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में इसी सोच के साथ उल्लेखनीय काम किया है। कभी कूड़े के ढेर, दुर्गंध और अव्यवस्थित सफाई व्यवस्था से जूझने वाले इन शहरों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कचरा निस्तारण और स्वच्छता प्रबंधन की तस्वीर बदलने लगी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शहरी स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पुराने कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण और आधुनिक कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं। इन पहलों का असर रुद्रपुर और काशीपुर में दिखाई देने लगा है।

रुद्रपुर में 2.5 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण

रुद्रपुर में स्वच्छता सुधार की दिशा में सबसे बड़ा बदलाव किच्छा हाईवे स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड से शुरू हुआ। यहां वर्षों से जमा कचरे के विशाल ढेर को हटाने की प्रक्रिया वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। लंबे समय से शहर के लिए परेशानी बने इस कचरे का अगस्त 2024 तक करीब 2.5 लाख टन निस्तारण किया गया।

पुराने कचरे के निस्तारण के साथ ही यहां प्रतिदिन 50 टन क्षमता का बायो-सीबीजी प्लांट स्थापित किया गया। इस संयंत्र में गीले कचरे का उपयोग कर बायोगैस तैयार की जाती है। इससे कचरे को केवल अपशिष्ट मानकर फेंकने के बजाय उपयोगी संसाधन में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

इसके अलावा रुद्रपुर में प्रतिदिन 125 किलोलीटर क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जाता है। इससे शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण में मदद मिल रही है।

काशीपुर में कचरे से बिजली बनाने की पहल

कचरे को ऊर्जा में बदलने के मामले में काशीपुर ने प्रदेश में अग्रणी पहल की है। फरवरी 2023 में यहां उत्तराखंड के पहले वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का लोकार्पण किया गया था। इस संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 2.5 मेगावाट है। इसका उद्देश्य कचरे का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन करना और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को कम करना है।

इसके अतिरिक्त काशीपुर के कचनाल गाजी में 2.215 हेक्टेयर भूमि पर 14.54 करोड़ रुपये की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से काशीपुर के साथ जसपुर और महुआडाबरा से निकलने वाले कचरे का भी निस्तारण किया जाएगा।

इससे आसपास के शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। अलग-अलग निकायों के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित करने से खुले में कचरा जमा होने और उससे पैदा होने वाली समस्याओं को कम किया जा सकेगा।

जीपीएस से हो रही कूड़ा उठाने वाले वाहनों की निगरानी

काशीपुर में सफाई व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। शहर के 40 वार्डों में जीपीएस आधारित कूड़ा संग्रहण निगरानी प्रणाली और नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है। इसके माध्यम से घर-घर कूड़ा उठाने वाले वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाती है।

इस व्यवस्था से यह पता लगाने में आसानी होती है कि कूड़ा संग्रहण वाहन निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। तकनीक आधारित निगरानी से सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

स्वच्छता रैंकिंग में भी दर्ज किया सुधार

रुद्रपुर और काशीपुर में किए गए प्रयासों का असर स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भी दिखाई दिया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में रुद्रपुर की रैंकिंग 417 और काशीपुर की 348 थी। वर्ष 2025-26 तक रुद्रपुर ने 417 पायदान का सुधार दर्ज किया, जबकि काशीपुर ने 348 पायदान की छलांग लगाकर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया।

दोनों शहरों का अनुभव बताता है कि पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण, ऊर्जा उत्पादन, आधुनिक निगरानी प्रणाली और स्थानीय निकायों की सक्रियता मिलकर शहरी स्वच्छता को नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि, इन व्यवस्थाओं का दीर्घकालिक संचालन और नियमित रखरखाव भी उतना ही जरूरी होगा, ताकि स्वच्छता के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियां बरकरार रह सकें।

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संपादकीय तथ्य-जांच नोट: मूल समाचार में रैंकिंग सुधार के आंकड़ों का उल्लेख है, लेकिन सर्वेक्षण की श्रेणी और रैंकिंग का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। प्रकाशन से पहले संबंधित आधिकारिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से इसकी पुष्टि करना उचित होगा।