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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हरिद्वार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में 105 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 46 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को त्वरित निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया और लंबित सीएम हेल्पलाइन मामलों का 31 दिसंबर तक निस्तारण अनिवार्य किया गया।
- हरिद्वार: जनसुनवाई कार्यक्रम में 46 शिकायतों का मौके पर निस्तारण, शेष विभागों को प्रेषित
- सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने दी कड़ी चेतावनी
- जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश
- जनसुनवाई में दर्ज शिकायतों में भूमि, विद्युत, जल निकासी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख
हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में सोमवार को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 105 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिनमें से मौके पर 46 समस्याओं का निस्तारण किया गया। शेष समस्याओं को त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।
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जनसुनवाई कार्यक्रम में दर्ज शिकायतों में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण और जल निकासी से संबंधित मुद्दे प्रमुख रहे। शिकायतकर्ताओं में अजब सिंह ने अवैध कब्जे की शिकायत, आदेश कुमार ने विद्युत कनेक्शन में विलंब की शिकायत, लक्ष्मण सिंह ने बैंक में फर्जी ओवरड्राफ्ट/लोन के कारण उत्पन्न वित्तीय और मानसिक परेशानियों की शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा गुलशनव्वर ने सड़क निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र दिया, हरिद्वार सहकारी गृह निर्माण समिति के सचिव महेंद्र अरोड़ा ने जंगली जानवरों से सुरक्षा दीवार बनाने का अनुरोध किया, और अन्य कॉलोनियों के निवासी जल निकासी की समस्याओं का समाधान चाहते हैं।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता द्वारा दर्ज कराई गई सभी समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का 31 दिसंबर तक अनिवार्य निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। यदि इस समय तक लंबित शिकायतों का समाधान नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों का दिसंबर माह का वेतन रोका जाएगा। समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न विभागों में 36 दिनों से लंबित शिकायतें L1 पर 488 और L2 पर 101 हैं, जिन्हें गंभीरता से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दीपेंद्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, वरिष्ठ कोषाधिकारी अजय कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, अधिशासी अभियंता सिंचाई ओम जी गुप्ता, जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरांग सहित जिला स्तरीय संबंधित अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादी उपस्थित थे।
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