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विधानसभा सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट, प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी… राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में शासनादेश दिनांक 12 जून 2018 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को “राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व…
[/box]देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं, बैठक में 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति दे दी गई।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
- राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान ”स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग (सेतु)’ के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर ”स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को स्वीकृति।
- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग(समूह क, ख और ग)सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति।
- उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी।
- ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
- राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में शासनादेश दिनांक 12 जून 2018 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को “राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृत्तक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित किया जाए” की सीमा तक हटाए जाने का निर्णय लिया गया है।
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