बड़ा फेरबदल, 8 डीआईजी, 14 एसपी समेत कई अधिकारियों का तबादला… एक सरकारी आदेश के अनुसार, गुरिंदरपाल सिंह, एआईजी (पी एंड टी) पीएचक्यू को एसएसपी बारामुल्ला के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि नागपुरे आमोद अशोक, एसएसपी बारामुल्ला को एसएसपी उधमपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
[/box]विधानसभा चुनावों की संभावित घोषणा से पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू कर दिया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नरों सहित कई प्रमुख अधिकारियों का तबादला किया गया है। यह कदम चुनाव आयोग के उस निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए जहां चुनाव होने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर में एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए आईजीपी और डीआईजी समेत 30 से ज़्यादा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है।
अब कई जिलों में नए पुलिस प्रमुख होंगे। यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है, उम्मीद है कि इसमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल होगा। जम्मू-कश्मीर पुलिस में बड़े पैमाने पर फेरबदल के साथ ही राज्य को खुफिया प्रकोष्ठ को भी नया प्रमुख मिला है। जिनका फेरबदल हुआ है उनमें आठ डीआईजी, 14 एसएसपी समेत 24 पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
एक सरकारी आदेश के अनुसार, गुरिंदरपाल सिंह, एआईजी (पी एंड टी) पीएचक्यू को एसएसपी बारामुल्ला के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि नागपुरे आमोद अशोक, एसएसपी बारामुल्ला को एसएसपी उधमपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। अमृतपाल सिंह, सीओ आईआर-2 को एसएसपी (टेक) सीआईडी मुख्यालय के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि मुमताज अहमद, सीओ 1 बॉर्डर बटालियन, जम्मू को एसएसपी पुंछ के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
मोहम्मद असलम, सीओ जेकेएपी-13 को एसएसपी डोडा के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि संदीप गुप्ता, एसएसपी गंदेरबल को एआईजी (टेक) पीएचक्यू के पद पर स्थानांतरित किया गया है। अनायत अली चौधरी, एसएसपी कठुआ को एसएसपी शोपियां के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि तनुश्री, एसएसपी शोपियां को एसपी एसआईए कश्मीर के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
चुनाव आयोग शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया 30 सितंबर, 2024 तक पूरी करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन होगा। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से जम्मू-कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा।
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