प्राईवेट स्कूलों की मनमानी खत्म, नहीं बढ़ा सकते मर्जी की फीस… बताया कि अभी तक 80 प्रतिशत स्कूल सहमति भी जता चुके हैं। नेशनल एसोसिएशन फोर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि प्रत्येक अभिभावक यही चाहता है कि उसकी सहमति के बाद ही फीस में बढ़़ोतरी हो। लेकिन, अब तक निजी स्कूल मनमानी फीस बढ़ाते चले आ रहे हैं, जिस कारण उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता है।
[/box]देहरादून। अब अभिभावकों को निजी स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी की शिकायत नहीं होगी। पेरेंट टीचर मीटिंग (पीटीएम) में अभिभावकों की सहमति पर ही वार्षिक फीस बढ़ोतरी की जाएगी। प्रिंसिपल प्रोगेसिव स्कूल्स एसोसिएशन (पीपीएसए) ने इस संबंध में एसोसिएशन से जुड़े प्रदेशभर के 176 स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों को निर्देश दि ए हैं। नया सत्र शुरू होते ही अभिभावक सबसे ज्यादा परेशान निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से रहते हैं।
अभिभावक इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के पास शिकायत भी करते हैं। समस्या का समाधान न होने से उन्हें निराश होना पड़ता है। अभिभावकों को मनमानी फीस बढ़ोतरी की पीड़ा को समझते हुए पीपीएसए ने प्रदेशभर के एसोसिएशन से जुड़े सभी 176 स्कूलों निर्देश जारी किए है। इनमें एसोसिएशन से जुड़े देहरादून के 120 स्कूल भी शामिल हैं। पीपीएसए ने निर्देश में कहा है कि वार्षिक फीस बढ़ोतरी के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर अथवा दिसंबर में पेरेंट टीचर मीटिंग (पीटीएम) में प्रस्ताव रखा जाए।
ऐसे में अभिभावकों की सहमति होने के बाद यदि नए सत्र में प्रस्ताव के तहत फीस बढ़ोतरी होगी तो उन्हें भी परेशानी नहीं होगी। पीपीएसए के अध्यक्ष डा. प्रेम कश्यप ने कहा कि अब पीटीएम में ही अभिभावकों की सहमति के बाद फीस बढ़ोतरी की जाएगी। इससे आने वाले समय में अभिभावक स्कूलों पर मनमानी फीस बढ़ोतरी बढ़ोतरी का आरोप नहीं लगा पाएंगे। साथ ही अभिभावकों को भी परेशानी नहीं होगी।
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बताया कि अभी तक 80 प्रतिशत स्कूल सहमति भी जता चुके हैं। नेशनल एसोसिएशन फोर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि प्रत्येक अभिभावक यही चाहता है कि उसकी सहमति के बाद ही फीस में बढ़़ोतरी हो। लेकिन, अब तक निजी स्कूल मनमानी फीस बढ़ाते चले आ रहे हैं, जिस कारण उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता है। कहा कि पीटीएम में फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव लाने व अभिभावकों की सहमति के बाद ही फीस बढ़ोतरी करने के पीपीएसए के निर्णय अभिभावकों के हित में है।
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